नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या नुकसानभरपाईबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. तांत्रिक कारणास्तव नुकसान भरपाईचे दावे नाकारू नयेत, असे राज्य सरकारांना सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 10 दिवसांच्या आत नुकसान भरपाई देण्याचा प्रयत्न करण्यास सांगितले. कोविड पीडितांच्या कुटुंबीयांच्यावतीने केलेले दावे फेटाळले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नगररत्न यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. काही राज्यांना नुकसान भरपाई देण्यास होत असलेल्या विलंबावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. कोविडमुळे जीव गमावलेल्यांच्या वारसांना 50 हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिले असून सरकारने ते मान्यही केले आहे.
तांत्रिक कारणास्तव कोणत्याही कोरोना मृताच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई नाकारली जाऊ नये, असा पुनरुच्चार सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा केला आहे. राज्याच्या संबंधित प्राधिकरणाला कागदपत्रे दुरुस्त करण्याची संधी द्या. जनतेचे कल्याण हेच राज्याचे अंतिम ध्येय आहे. पीडितेला जास्तीत जास्त 10 दिवसांच्या आत नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी राज्याने प्रयत्न करावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचित केले आहे.
एका आठवडय़ात तपशील मागवला
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नोडल अधिकाऱयाच्या निर्मितीमुळे ते राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांशी समन्वय साधू शकतील आणि पीडित कुटुंबाला नुकसान भरपाई मिळू शकेल. देशभरातील राज्य सरकारांना नाव, पत्ता, मृत्यू प्रमाणपत्र इत्यादीसह संपूर्ण तपशील राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे तपशील आठवडाभरात द्यावेत. यामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल, असे खंडपीठाने सांगितले.
मागील आदेशात आम्ही राज्यांना कोविडमुळे मृत्यू झाल्यास पोर्टलवर संपूर्ण तपशील सादर करण्यास सांगितले होते. या माहितीतून किती जणांना नुकसान भरपाई मिळाली हे समजण्यास मदत होणार होती. परंतु असे असतानाही बहुतांश राज्यांनी नुकसान भरपाई दिली असली तरी तपशील दिलेला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. आता पुन्हा एकदा सर्व राज्य सरकारांना अनाथ मुलांची संपूर्ण माहिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाला देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या माहितीमध्ये नाव, पत्ता आणि मृत्यू प्रमाणपत्र इत्यादींचा समावेश असावा. त्यात काही तफावत आढळल्यास या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल. ज्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही, अशा लोकांपर्यंत प्राधिकरण पोहोचले पाहिजे, हा यामागचा उद्देश असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले.
