उच्च न्यायालयाची संपावरील परिवहन कर्मचाऱयांना सूचना : जनहित याचिकांवर सुनावणी
प्रतिनिधी / बेंगळूर
राज्य परिवहन कर्मचाऱयांचा संप सुरुच असून आता उच्च न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप केला आहे. कोरोना संकटकाळात संप करणे योग्य नाही. त्यामुळे जनतेच्या मुलभूत हक्कांना धक्का पोहोचणार आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले असून तत्काळ परिवहनची प्रवासी बससेवा सुरू करण्याची सूचना संपकऱयांना दिली आहे.
परिवहन कर्मचाऱयांच्या संप रोखण्यासंबंधीचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशा मागणीच्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. सदर याचिकांवर मुख्य न्यायाधीश अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील विभागीय पीठासमोर सुनावणी झाली. सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करताना ऍडव्होकेट जनरल प्रभुलिंग नावदगी यांनी, संप पुकारलेल्या परिवहन कर्मचाऱयांविरुद्ध एस्मा जारी करण्यात आला आहे. त्यांचा संप बेकायदेशीर असल्याची घोषणा करण्यात आली असून याविरोधात कामगार न्यायालयात दावा ठोकण्यात आला आहे. परिवहन कर्मचाऱयांच्या काही मागण्या अलिकडेच पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून दर्जा देणे शक्य नाही, असे सांगितले.
संपामुळे जनतेच्या मुलभूत हक्कांना धक्का
बससेवेत व्यत्यय आल्याने नागरिकांना त्रास होतो. सध्या 44 टक्के बसेस संचार करत आहेत. कोरोनामुळे नागरीक संकटग्रस्त झाले आहेत. बसससेवा ठप्प असल्याने त्यांना कोरोना प्रतिबंधक लस घेणेही शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत जनतेला परवडणाऱया दरातील प्रवासी बससेवा आवश्यक आहे. संप करण्याची ही वेळ नाही. संपामुळे जनतेच्या मुलभूत हक्कांना धक्का पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मागण्या बाजूला ठेवून कामावर हजर व्हा, अशी सूचना न्यायालयाने परिवहन कर्मचाऱयांना दिली.
जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने केएसआरटीसी, बीएमटीसी, वायव्य परिवहन निगम व ईशान्य परिवहन निगम कर्मचारी संघटनेला नोटीस जारी करून सुनावणी 22 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली.
न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळालेली नाही : कोडिहळ्ळी
परिवहन कर्मचाऱयांना संप मागे घेऊन कामावर हजर होण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने दिली आहे. मात्र, आपल्याला न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे बुधवारीही बेमुदत आंदोलन सुरूच राहणार आहे, असे शेतकरी नेते आणि राज्य परिवहन कर्मचारी संघटनेचे मानद अध्यक्ष कोडिहळ्ळी चंद्रशेखर यांनी सांगितले. न्यायालयाने परिवहन कर्मचाऱयांना बससेवा सुरू करण्याची सूचना दिल्याचे समजले आहे. मात्र, आपण तज्ञ वकिलांशी चर्चा केलेली आहे. न्यायालयाची प्रत देखील आपल्याला मिळालेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
