प्रतिनिधी / पणजी :
गोव्याच्या खाणीतील 750 दशलक्ष टन टाकावू खनिज (डंप) हाताळण्यास मंजुरी द्यावी अशी याचना करुन गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुरवणी याचिका सादर केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी येत्या सोमवार 20 जानेवारी रोजी होण्याची शक्यता आहे.
खाणीचा लिलाव करुन लीज वाटप केल्याशिवाय खाण व्यवसाय सुरु होणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. लीजचा ई – लिलाव प्रक्रिया सुरु करण्यास गोवा सरकार अजून तयार नाही. त्यामुळे खाण व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झालेला आहे.
सरकारकडे 500 कोटी निधी पडून
या बंद खाणीवर काढून ठेवलेल्या खनिजावर राज्य सरकारचा अधिकार आहे. त्याचा लिलाव करुन त्या पैशातून खाणग्रस्तांना मदत करावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या आदेशाप्रमाणे दोन वेळा ई-लिलाव झाले. खनिज विकण्यात आले. त्यातून आलेला 500 कोटी निधी सरकारकडे पडून आहे. खाणग्रस्तांसाठी त्यातील एकही रुपया खर्च करण्यात आलेला नाही.
टाकावू मातीलाही बाजारपेठेत ग्राहक
जे खनिज काढून ठेवलेले आहे व त्या खनिजावर खाण मालकांनी यापूर्वीच रॉयल्टी भरली आहे त्या खनिजावर खाणमालकांनी दावा केला असून राज्य सरकारला ते जप्त करुन विकता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. या खाणीभोवती सुमारे 750 दशलक्ष टन डंप आहे. या टाकावू मातीलाही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ग्राहक असून ती विकण्यास मान्यता द्यावी, अशी मागणी करुन आता गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे.
या डंपवर खाणमालक आपला दावा करणार की नाही हे या याचिकेच्या सुनावणीवेळी स्पष्ट होणार आहे. डंप हाताळणीमुळे परत प्रदूषण होऊ शकते. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ना हरकत, पर्यावरणीय परिणाम अहवाल यांची आवश्यकता आहे की नाही हे स्पष्ट होणार असून मूळ याचिकादार गोवा फाऊंडेशन यावर कोणती भूमिका घेणार हे पुढील सुनावणीवेळी स्पष्ट होणार आहे.
डंप हाताळणीस सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिल्यास खाण व्यवहार परत सुरु होणार असून ट्रक आणि बार्ज व्यवसायाला गती मिळणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडून दुजोरा
गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करुन डंप हाताळणीस मंजुरी मागितली आहे असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे. गोवा सरकारची बाजू गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम मांडणार असून सदर मान्यता मिळण्याची दाट शक्यत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
