प्रतिनिधी / कोल्हापूर
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा 12 नोव्हेंबरला आयोजित केली होती. पण विधानपरिषद निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यामुळे आचारसंहिता भंगाची शक्यता व्यक्त करून ही सभा रद्द करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांनी जि.प.प्रशासनास दिले होते. पण आजतागायत विधानपरिषद निवडणूकीच्या आचारसंहिता काळात जि.प.च्या अनेक सर्वसाधारण सभा झाल्या आहेत. त्यामुळे मागील सभा रद्द करून प्रशासनाने सर्व सदस्यांवर अन्याय का केला ? असा प्रश्न उपस्थित करून सभागृहाने जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार व सीईओ संजयसिंह चव्हाण यांचा निषेध करून त्याबाबतचा ठराव केला.
जिल्हा परिषदेच्या राजर्षी शाहू सभागृहामध्ये राहूल पाटील यांच्या अध्यक्षेखाली शुक्रवारी सर्वसाधारण सभा पार पडली. यावेळी सर्व विषय समिती सभापतींसह अधिकारी उपस्थित होते. राष्ट्रगीतानंतर दुखवटÎाचे व अभिनंदनाचे ठराव मांडण्यात आले. त्यानंतर मागील सर्वसाधारण रद्द केल्याच्या मुद्यावरून सर्व सदस्य आक्रमक झाले. निवडणूक आयोग अथवा शासनाच्या कोणत्या निर्णयास अनुसरून ही सभा रद्द केली असा प्रश्न सदस्य राजवर्धन नाईक-निंबाळकर यांनी उपस्थित केला. सभा रद्द करून सर्व सदस्यांच्या अधिकारावर गदा का आणली ? असा प्रश्न उपस्थित केला. ज्येष्ठ सदस्य अरुण इंगवले, भाजपचे पक्षप्रतोद विजय भोजे, प्रसाद खोबरे, हंबीरराव पाटील, शिवाजी मोरे, शंकर पाटील यांच्यासह अनेक सदस्यांनी आक्रमक होऊन निंबाळकर यांनी मांडलेल्या मुद्यास दुजोरा दिला. यावेळी जिल्हाधिकाऱयांनी दिलेल्या निर्देशानुसारच सभा रद्द केली असल्याचे सीईओ संजयसिंह चव्हाण यांनी सांगितले.
पंचायत समितीची सभा होते, मग जि.प.ची का नाही ?आचारसंहिता काळात तीन तीन लाख रूपये घेऊन जि.प.च्या काही विभागातील कर्मचाऱयांच्या बदल्या करण्यात आल्या. करवीर पंचायत समितीची सभा घेण्यात आली. मग जिल्हा परिषदेच्या सभेलाच आचारसंहितेचे बंधन कशासाठी ? ज्या विषयांमुळे आचारसंहिता भंग होईल असे प्रश्न आम्ही टाळले असते. पण सभा रद्द करणे हा पर्याय नव्हे असा मुद्दा राजवर्धन नाईक-निंबाळकर यांनी उपस्थित केला. यावेळी 2016 च्या निवडणूक आयोगाच्या सुधारीत नियमावलीनंतर विधानपरिषदेची पहिलीच निवडणूक झाली. यापूर्वीच्या निवडणूकांमध्ये ही नियमावली नव्हती. सुधारीत नियमांनुसारच विधानपरिषद निवडणूक काळात सभा रद्द करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱयांनी निर्देश दिल्याचे सीईओ चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. सभेच्या अखेरीस उमेश आपटे यांनी हा निषेधाचा ठराव मागे घेत असल्याचे सांगितले. पण इतर कोणत्याही सदस्यांनी त्यांना प्रतिसाद दिला नाही.
काळी मुखपट्टी बांधून भोजेंकडून प्रशासनाचा निषेध जिल्हा परिषदेत गेल्या साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात औषध घोटाळा, पाणीपुरवठा, शिक्षण, बांधकाम विभागातील अनेक भ्रष्टाचार झाले. याबाबत अनेक सर्वसाधारण सभांमध्ये आवाजत उठवण्यात आला. शेकडो ठराव झाले. प्रशासनाने चौकशी समिती नियुक्त करून चौकशी केली. पण या चौकशीनंतर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱयांवर कोणती कारवाई झाली याबाबत सभागृहाला काहीच माहिती नाही. एकही घोटाळ्यावर ठोस कारवाई झाली नाही. जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची अनेक कामे मंजूर केली असली तरी आपल्या मतदारसंघातील अनेक योजना प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.सभागृहात समस्या आणि प्रश्नांवर आवाज उठवल्यानंतरही कोणतीच कारवाई होत नसेल तर बोलून काय उपयोग ? असा प्रश्न उपस्थित करून विजय भोजे यांनी तोंडाला काळी मुखपट्टी बांधून वेलमध्ये (बैठक व्यवस्थेसमोरील रिकामी जागा) ठिय्या मारला. आणि सभेमध्ये एकही शब्द बोलणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी उमेश आपटे, अरुण इंगवले, सतीश पाटील यांनी भोजे यांची समजूत काढून त्यांचे प्रश्न तत्काळ निकाली काढण्याची अध्यक्ष राहूल पाटील यांच्याकडे मागणी केली. त्यानुसार सीईओं चव्हाण यांच्याशी चर्चा करून भोजे यांना न्याय दिला जाईल असे अध्यक्ष पाटील यांनी सांगितल्यानंतर भोजे यांनी काळी मुखपट्टी सोडली.
