दहशतवादावर अंकुश – गृह विभागाकडून परवानगी
वृत्तसंस्था / श्रीनगर
केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरमध्ये गृह विभागाकडून एनआयएच्या धर्तीवर राज्य तपास यंत्रणा (एसआयए) स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ही यंत्रणा एनआयए आणि केंद्रीय यंत्रणांसोबत समन्वय साधून काम करणार आहे. राज्य तपास यंत्रणेची स्थापना दहशतवादावर अंकुश राखण्यासाठी करण्यात आली आहे. ही यंत्रणा दहशतवादाशी निगडित सर्व घटनांचा प्रभावीपणे तपास करण्यासह कारवाई देखील करणार आहे.
गृह विभागाच्या आदेशानुसार एसआयएमध्ये एक संचालक असेल, तर अधिकारी आणि कर्मचारी सरकारकडून नियुक्त केले जातील. सीआयडी प्रमुख यंत्रणेचे मानद संचालक असणार आहे. मूळ वेतनाच्या 25 टक्के विशेष प्रोत्साहन भत्ता एसआयएमध्ये नियुक्त कर्मचाऱयांना देण्यात येणार आहे. सर्व पोलीस स्थानक प्रभारी दहशतवादाशी संबंधित गुन्हय़ांच्या नोंदीबाबत एसआयएला तत्काळ माहिती देतील असे आदेशात म्हटले गेले आहे.
एफआयआर नोंदविता येणार
तपासादरम्यान दहशतवादाबाबत माहिती मिळाल्यास त्याबाबत एसआयएला कल्पना द्यावी लागणार आहे. गुन्हय़ाचे गांभीर्य, तपासाची प्रगती आणि अन्य बाबी लक्षात घेत पोलीस महासंचालक कुठल्याही प्रकरणाचा तपास एसआयएकडे सोपवू शकतात. एसआयएकडे तपास सोपविला नसतानाही तपासाची प्रगती वेळोवेळी सांगण्यात येईल याची खात्री पोलीस मुख्यालय करणार आहे. एसआयए कुठल्याही प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत एफआयआर नोंदवू शकते.
कार्यक्षेत्र
सर्व प्रकारच्या दहशतवादी कारवाया, दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत, बनावट नोटांचा वापर, दहशतवादी कट प्रकरणे, दहशतवादाशी संबंधित एनडीपीएस प्रकरणे, अपहरण आणि खून, दहशतवादाशी संबंधित चोरी, खंडणी, एटीएम आणि बँकेची लूट, शस्त्रास्त्रांची लूट, अपप्रचार आणि भारत सरकारच्या विरोधात खोटा प्रचार इत्यादी प्रकरणांची चौकशी एसआयए करणार आहे.
