प्रतिनिधी / बेंगळूर
विजापूर आणि मडिकेरी येथील सैनिक शाळेच्या धर्तीवर राज्यातील चार महसूल विभागांमध्ये सैनिक वसती शाळा सुरू करण्यास राज्य सरकार सरसावले आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री गोविंद कारजोळ यांनी विधानपरिषदेत दिली. चार महसूल विभागांमध्ये सैनिक वसती शाळा सुरु करण्यासंबंधी सैन्यदलाच्या अधिकाऱयांशी चर्चा करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रश्नोत्तर चर्चेवेळी काँग्रेसचे सदस्य अरविंदकुमार अरळी यांच्या प्रश्नाचा पाठपुरावा करत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते एस. आर. पाटील, सी. एम. इब्राहिम भाजपचे सदस्य एच. विश्वनाथ यांनी हा मुद्दा उचलून धरला. यावेळी उपमुख्यमंत्री कारजोळ यांनी उत्तर दिले. वसती शाळांकडून गुणात्मक शिक्षणाची अपेक्षा आहे. अनुसूचित जमातीतील मुलांच्या कल्याणासाठी सरकारने विविध योजनेंतर्गत 30 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. यातून केवळ रस्ते, गटारी निर्माण केली जात आहेत. आता राज्य सरकार वसतिगृहे, वसती शाळा यासह पायाभूत सुविधांसाठी अनुदानाचा वापर करीत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
50 टक्के जागा अनुसूचित जातीसाठ
याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील चार महसूल विभागांमध्ये सैनिक वसती शाळा सुरू केल्या जातील. याबाबत सैन्यदलाच्या अधिकाऱयांशी चर्चा करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून जमीन व अनुदान देऊन व्यवस्थापन सांभाळण्याची जबाबदारी सैन्यदलाला देण्याबाबतही चर्चा झाली आहे. या शाळांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना 50 टक्के राखीव जागा व उर्वरित जागा सामान्य विद्यार्थ्यांना देण्याची अट घालण्यात आली आहे, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
