देशातील टाळेबंदीचे सारे श्रेय मोदींनी लाटले. पण आता ती उठवायचा प्रश्न आला तर त्याबाबतचे जे धोके आहेत त्याची जबाबदारी राज्यांनी घेतली पाहिजे असा पंतप्रधानांचा डाव दिसत आहे.
मोदी सरकारने कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात देशभरातील टाळेबंदी चार मे पासून अजून दोन आठवडय़ाने वाढवून सर्वांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. सद्यस्थितीत या टाळेबंदीतून देशाला बाहेर कसे काढावयाचे याबाबत प्लॅन अ, प्लॅन ब अथवा प्लॅन क सरकारकडे नाही काय अशा चर्चेला त्यामुळे उधाण आले नसते तरच नवल ठरले असते. पंतप्रधानांनी नेहमीप्रमाणे स्वतः राष्ट्राला संबोधून भाषण न करता केवळ केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या एका पत्रकाद्वारे ही घोषणा केल्याने त्याचे उलटसुलट अर्थ लावले जात आहेत. लोकांशी बोलायची एकही संधी कधीही न सोडणारे मोदी असे दबकले कशामुळे? त्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यानादेखील याबाबत जनतेशी का बरे संवाद साधू दिला नाही असे विविध प्रश्न विचारले जात आहेत.
देशातील टाळेबंदीचे सारे श्रेय मोदींनी लाटले. पण आता ती उठवायचा प्रश्न आला तर त्याबाबतचे जे धोके आहेत त्याची जबाबदारी राज्यांनी घेतली पाहिजे असा पंतप्रधानांचा डाव दिसत आहे अशी कुजबुज राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. असे मानणे कितपत बरोबर अथवा चूक हे भावी काळच दाखवेल. एक मात्र खरे की या विषाणूवरील लढाई म्हणजे एक महायुद्ध आहे असे साक्षात पंतप्रधानांनी म्हटले असले तरी त्याचा मुकाबला करण्याकरता टीम इंडिया एकत्र काम करताना दिसत नाही आहे. अशा संकटाच्या घडीला ‘आम्ही सारे 105’ या न्यायाने मोदींनी विरोधी पक्षांची देखील साथ घ्यावयास हवी होती. त्यामुळे त्यांचे नेतृत्व उत्तुंग आहे असे दिसले असते. शरद पवारांचे बोट पकडून आपण राजकारण शिकलो असे पंतप्रधान एकदा म्हणाले होते. गेल्या आठवडय़ात मोदींनी कोरोनाबाबत तुमच्याशी सल्लामसलत केली होती काय असे जेव्हा पवारांना विचारण्यात आले तेव्हा त्यांनी नकारार्थी उत्तर दिले. विरोधी पक्षातील नेत्यात पवार यांच्याशीच पंतप्रधानांचे सर्वात जास्त सख्य मानले गेले आहे. या आठवडय़ात तर वेगळेच बघायला मिळत आहे. इंटरनॅशनल फायनान्सिअल सर्विसेस सेन्टरचे मुख्यालाय मुंबईवरून गुजरातमध्ये हलवल्याने क्षुब्ध झालेल्या पवारांनी मोदींना एक खरमरीत पात्र लिहून हा निर्णय तात्काळ बदलण्याची मागणी केलेली आहे. राज्यातील गैरभाजप पक्षांच्या सत्ताधारी आघाडीला हा आयताच मुद्दा मिळाला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेवरील नॉमिनेशनबाबत राज्यपालांनी जी भूमिका घेतली ती दिल्लीच्या इशाऱयाने घेतली त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीत मोदी-शहा यांच्याविषयी चीड वाढली आहे हे उघड गुपित आहे. सध्या सत्ताधारी वर्तुळात पंतप्रधान बऱयाच काळ अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी काय चर्चा करतात याविषयी कुतूहल वाढत आहे. कारण देशभरातील वर्तमानपत्र जगतासह इतर लहान मोठे उद्योग, व्यापार, शेती क्षेत्र यांनी आपल्याला या कठीण घडीला पॅकेजची मागणी केलेली आहे. राज्ये चातकाप्रमाणे आर्थिक मदतीची वाट बघत आहेत. सध्याच्या घडीला किमान 8 लाख कोटी रु.ची मदत अर्थचक्राचा गाडा सुरळीत करण्यासाठी हवा आहे. पण अजून कोणतीच सरकारी योजना बाहेर आलेली नाही.
मनमोहनसिंग, मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया, रघुराम राजन यांच्यासारखा अर्थतज्ञाची मदत मोदी घेऊ शकले असते पण आत्तापर्यंत फारसे अर्थकारण न कळणाऱया सीतारामन यांच्यावरच पंतप्रधानांनी भिस्त का बरे ठेवली हे कोडेच आहे. पंजाबमधील अमरिंदरसिंग सरकारने मनमोहन आणि मॉन्टेकच्या मार्गदर्शनाचा फायदा घेण्याचे सुरु केलेले आहे. गमतीची गोष्ट अशी की मोदींनी आपल्या मंत्रिमंडळातील वरि÷ सहकाऱयांनादेखील या कामात गुंतवलेले नाही.
पंतप्रधानांनी नितीन गडकरी यांच्यासारख्या धडाडीच्या मंत्र्याचीदेखील ‘बरणी’ बनवली आहे असे सत्ताधारी वर्तुळात मानले जात आहे. गडकरी हे ‘होयबा’ नाहीत. कोरोनाच्या या आकस्मिक आघातामुळे अगोदरच आर्थिकदृष्टय़ा खिळखिळी झालेली राज्ये या विषाणूचा सामना करताना अजूनच बेजार झालेली आहेत. त्यांना केंद्राकडून म्हणावा असा सहयोग मिळत नाही तरी बंगालच्या ममता बॅनर्जी सोडल्या तर सारे मुख्यमंत्री गुपचूपपणे आपले काम करत आहेत. केरळच्या पिनारायि विजयन यांनी केंद्राच्या बरेच अगोदर या संकटाशी मुकाबला करत एक आदर्श घालून दिला आहे.अशावेळेला मोदी आणि शहा यांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातमध्ये मात्र कोरोना फार जोरदारपणे पसरत आहे. तिथे एक विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे ती या कामातील समन्वयाची. राज्याचे आरोग्य मंत्री नितीन पटेल हे उपमुख्यमंत्रीदेखील आहेत. ते राज्यातील भाजपचे सर्वात जे÷ नेते आहेत. तीन वर्षापूर्वी ते मुख्यमंत्री होणार हे जवळपास ठरल्यासारखे होते. नितीनभाईंनी पेढे वाटणे देखील सुरू केले होते. कारण मावळत्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांनी आपले सारे वजन खर्ची घातले होते. पण त्यावेळी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेले अमित शहा यांनी अचानक उलटी खेळी करून आपले चेले असलेले विजय रूपानी याना मुख्यमंत्री केले. आता नितीनभाई आणि मुख्यमंत्री यांच्यात शीतयुद्ध सुरू झाल्याने त्याचा परिणाम कोरोना विरुद्धच्या लढाई वर झालेला आहे असे दिसत आहे. भाजपशासित उत्तर प्रदेशातदेखील फारसे चांगले चित्र नाही. तेथे आत्तापर्यंत कोरोनाचा जास्त संसर्ग झाला नसला तरी त्या राज्यातील आरोग्य व्यवस्था देशातील सर्वात खराब मानली जाते. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हे मात्र स्वतःला मुख्यमंत्र्यांमधील अव्वल नंबरचे ‘कोरोना वारियर’ म्हणून स्वतःचा डांगोरा पितात आहेत. उत्तर प्रदेशात बाहेरून येणाऱया लोकांचा लोंढा वाढल्याने तेथील रोगी वाढू शकतात अशी भीती व्यक्त होत आहे.
थोडक्मयात काय तर पंतप्रधानांना क्षणोक्षणी अग्नी परीक्षेचा सामना करावा लागत असताना अर्थव्यवस्थेचे चाक जास्तच रुतत चालले आहे. या नाजूक काळात प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा आहे. उद्योग आणि व्यापार जगताचे आणि कृषीक्षेत्राचे भवितव्य ठरवणारा आहे. सरकारने निर्णय घेण्यात उशीर केला तर सारी अर्थ व्यवस्थांचे झोपेल. मनमोहनसिंग एकदा म्हणले होते की इन द लॉन्ग रन, वुई आर ऑल डेड. अशावेळी भारतीय सैन्य दलांनी कोरोनाच्या महायुद्धात नेटाने सामना करणाऱया रुग्णालयांवर विमानातून पुष्पवृष्टी करण्याचे ठरवले आहे. एका ख्यातनाम संरक्षण विषयक तज्ञाने हा सारा प्रकार ‘नौटंकी’ आहे अशी जळजळीत टीका केली आहे. वेगवेगळय़ा प्रांतात अडकलेल्या विस्थापित मजुरांना आपापल्या घरी पोचवण्यासाठी महिन्याहून जास्त काळ आळम टाळम करणाऱया सरकारला असे तमाशेच आवडतात कारण त्याने सामान्य माणसाचे चित्त दुसरीकडे जाते. दूरदर्शन वर रामायण आणि महाभारत मालिकांचे चाललेले पुनःप्रक्षेपण यादृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
सुनील गाताडे
