देशाच्या सार्वभौमत्वाचा गौरव वाढविण्यासाठी, देशाची सुरक्षा आणि एकात्मता अधिक मजबूत करण्यासाठी, सर्व लोकांना समान संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रशासकीय सूत्रबद्धता आणण्यासाठी गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून केंद्र सरकारकडून जे प्रयत्न सुरु आहेत त्यांना सुरुंग लावण्याचा नतद्रस्टेपणा देशातील आणि गोव्यातील अराष्ट्रीय वृत्तीच्या लोकांनी चालविला आहे.
लोकशाहीमध्ये सत्ताधाऱयांपेक्षा विरोधकांनी अधिक जबाबदारीने वागण्याची अपेक्षा आहे. मात्र विरोधक जबाबदारी, कर्तव्ये विसरुन जेव्हा राजकीय लाभासाठी देशाच्या सार्वभौत्वाला, देशाच्या सुरक्षेला तसेच अस्मितेला कलंक लावण्याची दुष्कृत्ये करतात तेव्हा जनतेनेही स्वस्थ बसून चालणार नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019च्या नावाने मुस्लिमांच्या अशिक्षितपणाचा फायदा घेऊन त्यांना फूस लावून, त्यांना भडकावून देश पेटविण्याचा प्रयत्न होत आहे. देशभरात आतापर्यंत लाखो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहेच अनेकांचे बळीही गेले. गोव्यात शांततापूर्ण निदर्शने होत असली तरी गोव्याला ते अशोभनीय आहे.
विरोधकांनी हा कायदा समजून घेतला असता तर हे रण पेटलेच नसते. गोव्यात या कायदय़ाचा चांगला किंवा वाईटही परिणाम होत नसतानाही मुस्लिम संघटनांनी पणजी, मडगाव, वास्को, फोंडासह अनेक शहरांमध्ये कायद्याविरोधी मोर्चे काढले. अलीकडच्या काही वर्षांत कधी एवढी मोठी सभा पणजीच्या आझाद मैदानाने पाहिली नव्हती ती या कायद्याच्या विरोधाच्या रुपाने पाहिली. गोवा असो किंवा अन्य कुठल्याही राज्यामध्ये चाललेल्या या विरोधाचा केंद्रबिंदू कायद्याचे अज्ञान व मुस्लिमविरोधी रंग असल्याचे सुस्पष्टपणे दिसत आहे.
370 कलम हटविण्याच्यावेळी केंद्र सरकारने जी जय्यत तयारी केली होती तशी या कायद्याच्यावेळी जाणवली नाही. उलट काय कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात आहे, मोदी मुस्लिमांना देशबाहेर हाकलणार… असा अपप्रचार विरोधकांनी मोठय़ा प्रमाणात केला. आंदोलने, जाळपोळ झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्ष कायद्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी उत्तरला. देशाप्रमाणे गोव्यातही मुख्यमंत्री, अन्य पदाधिकारी मुस्लिमांच्या बैठका नंतर घेऊ लागले, तोपर्यंत बरीच निदर्शने, आंदोलने होऊन गेली होती. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 म्हणजे सीएए नक्की आहे तरी काय? हे जाणून घ्यायला पाहिजे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक संमत होऊन त्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 12 डिसेंबर 2019 रोजी स्वाक्षरी केल्याने त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊन त्याच दिवशी भारतीय राजत्रात तो प्रसिद्धही झाला आहे. त्यामुळे या कायद्याविरोधात वागणाऱयांवर कायद्याने कारवाई करता येते.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा नक्की काय?
नागरिकत्व हा नवीन कायदा नाही, तो 1955 चा आहे. अनेकतेत एकता असलेल्या या सार्वभौम राष्ट्राचा तो महत्वाचा कायदा. त्या कायदय़ातील दुरुस्ती म्हणजे सीएए 2019 आहे. 1955 च्या मूळ कायदय़ाचा विभाग 2, उपविभाग 1, कलम ब मध्ये अशी दुरुस्ती केली आहे की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांगलादेशमधील हिंदू, ख्रिश्चन, सिख, बौद्ध, जैन व पारसी धर्मीय जे 31 डिसेंबर 2014 च्या अगोदर भारतात आले आहेत त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळेल. त्याशिवाय ज्यांना भारतीय पारपत्र कायदा 1920 नुसार सूट देण्यात आली आहे आणि ज्यांना भारतीय विदेशी कायदा 1946 नुसार सूट देण्यात आली आहे, त्यांनाही नागरिकत्व मिळेल. या लोकांनी त्यासाठी भारतीय संबंधित प्राधिकरणाशी रितसर अर्ज केल्यानंतर, नियम व अटींचे पालन झाल्यास त्यांना नोंदणी प्रमाणपत्र मिळेल. ज्या विदशी सीएए लागू झाला, त्या दिवशी जर नागरिकत्वाबाबत कुणाचा खटला किंवा प्रक्रिया सुरु असेल तर ती स्थगित ठरली आहे. परंतु सीएएनुसार ते नव्याने अर्ज करु शकतात. तिसऱया दुरुस्तीच्या चौथ्या कलमात असेही सुस्पष्ट केले आहे की, आसाम, मेघालय, मिझोराम, त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी जनतेला सीएए लागू पडणार नाही, कारण त्यांचा घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात समावेश आहे. बंगाल इस्टर्न फ्राँटीयर रेग्युलेशन ऍक्ट 1873 अंतर्गत जो भूप्रदेश येतो तेथील लोकांनाही सीएए लागू नाही. तिसऱया परिशिष्टाच्या कलम 3 मधील दुरुस्तीनुसार उपराल्लेखित तिन्ही देशातील सहा धर्मीय लोकांना भारत सरकारच्या नोकरीसाठी अगोदर अकरा वर्षांचा रहिवासी दाखला आवश्यक होता तो आता केवळ पाच वर्षांचा करण्यात आला आहे. एवढय़ा साध्या, सुटसुटीत व सरळ दुरुस्त्या आपल्या हिताच्याच आहेत.
गोव्यात कोणावरही सीएएचा परिणाम होणार नाही. गोवा पोर्तुगीजांच्या राजवटीतून मुक्त झाल्यानंतर 1962 साली भारतीय कायद्यानुसार गोवा भारताचा अविभाज्य भाग बनला. पोर्तुगीज राजवटीत असलेले नागरिकही कायद्याने देशाचे नागरिक तेव्हाच बनलेले आहेत. एवढी सुस्पष्टता असताना मुस्लिमांचा याला असलेला विरोध अनाकलनीय वाटतो त्यांनी अशी आंदोलने म्हादईसाठी का केली नाही? ख्रिश्चनांनी कायदा समजून घेतला, काहींनी तर सीएएचे जोरदार स्वागतही केले. गोव्यातील मूळ मुस्लिमांनी याला विरोध करण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र आझाद मैदानावर जेव्हा पाच ते सहा हजारांचा जमाव जमतो आणि सीएएला विरोध करतो तेव्हा अनेक प्रश्न निर्माण होतातच. त्यामध्ये दिशाभूल करुन घेऊन आलेले किती? घुसखोर किती, रोहिंगे किती असे प्रश्न सीएएच्या समर्थकांनी उपस्थित करणे साहजिकच आहे. मुस्लिमांनी आणि त्यांना भडकविणाऱयांना आपला भाजपविरोधी स्वार्थ साधायचा आहे बाकी यात काहीच दम नाही.
धार्मिक सलोख्यासाठी देशविदेशात ख्यात असलेल्या गोव्याला शोभणारे नाही. सीएएचा त्रास झालाच तर देशात राहणाऱया फुकटय़ांना, आंतकवाद्यांना, त्यांना आसरा देणाऱयांना, घुसखोरांना होणार आहे. इम्रानखान जेव्हा म्हणतो की हिंदुस्थान के सीएए से पाकिस्तान को खतरा है…. म्हणजे त्याला भारतात आंतकवादी घुसवायला मिळणार नाहीत. काँग्रेसलाही कळत नाही की या तिन्ही देशांत मुस्लिम बहुसंख्य असून उपरोक्त सहा धर्मीय अल्पसंख्य आहेत. त्यांचा तेथे छळ होतोय. ते निर्वंश होतायत. पाकिस्तानात 30 टक्के असलेले हिंदू 3 टक्क्यांवर आले. या सहा धर्मीय शरणार्थींना सीएएनुसार नागरिकत्व मिळणार असून त्यामध्ये तिन्ही देशातून आलेल्या हिंदूंची संख्या अधिक आहे.= जे जे हिंदुंच्या हिताचे असेल त्याला विरोध करायचा, हे काँग्रेसचे धोरण झाल्यानेच गुंता वाढला आहे. यात शंकाच नाही.
राजू भिकारो नाईक
