पॅकेजचा निधी ‘स्वयंपूर्ण गोवा’साठी वापरणार मुक्तीसंग्रामातील संस्मरणीय स्थळेकरणार विकसित
प्रतिनिधी / पणजी
केंद्रीय अर्थसंकल्प सुखद धक्का देणारा असून तो देशाला आत्मनिर्भरतेकडे नेणारा असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी प्रकट केली आणि गोवा राज्याच्या 60 व्या मुक्ती वर्षासाठी रु. 300 कोटी मंजूर करुन राज्याला मोठे प्रोत्साहन दिल्याचे ते म्हणाले. या निधीची गोव्यातील विकासासाठी तसेच गरीब जनतेच्या हिताकरीता वापर करुन गोवा राज्य ‘स्वयंपूर्ण’ करण्याचा इरादा त्यांनी बोलून दाखवला. शिवाय गोव्याची विशेष दखल घेवून रु. 300 कोटी दिल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सिताराम व गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले आहेत.
अर्थसंकल्पाबाबत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत डॉ. सावंत बोलत होते. ते म्हणाले की हा अर्थसंकल्प डिजिटल असून देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी पोषक आहे. मार्च महिन्याच्या शेवटी गोव्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार असून तो स्वयंपूर्ण गोव्याच्या हेतूने तयार होईल, असे डॉ. सावंत यांनी नमूद केले.
पॅकेजमुळे हिरकमहोत्सव अधिक चांगला होणार
केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा मोठा फायदा गोवा राज्याला होणार असून 60 व्या मुक्तीदिनीचा म्हणजे हिरक महोत्सव वर्ष सोहळा आता रु.300 कोटीच्या पॅकेजमुळे अधिक चांगला करता येणार आहे. गोवा मुक्तीसंग्रामाची जी ठिकाणे आहेत. ती विकसित करण्यात येणार असून दिपाजी राणे, हिरवे गुरुजी यांचे स्मारक उभारले जाणार आहे. शिवाय स्वतंत्र्यसैनिक, त्यांचे कुटुंबीय यांचा योग्य तो मान सन्मान राखण्यात येणार असून कोरोनाग्रस्तांना पुरेशी मदतही दिली जाणार असल्याचे डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.
सर्वसामान्यांवर वाढीव कराचा कोणताही बोजा नाही
लहान राज्यांसाठी कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवण्यात आली असून त्याचा लाभ गोवा राज्याला मिळणार आहे. शिवाय आयकराची मर्यादा तीच ठेवण्यात आली असून सर्वसामान्य करदात्यावर कोणताही बोजा वाढवण्यात आलेला नाही, ही अर्थसंकल्पाची मोठी जमेची बाजू आहे.
‘एकलव्य स्कुल’ चा लाभ गोव्यासाठी मिळणार असून ते फोंडा येथे करण्याचा विचार त्यांनी बोलून दाखवला.
केंद्राच्या अनेक योजनांचा गोव्याला लाभ
कृषी, पर्यटन, मासेमारी, ग्रामीण विकास या क्षेत्रावर अर्थसंकल्पात प्रकाशझोत टाकण्यात आला असून त्याचा मोठा लाभ गोवा राज्याला मिळणार असल्याचा दावा डॉ. सावंत यांनी केला. पोषण मिशन, आत्मनिर्भर स्वदेश योजना, आरोग्य या क्षेत्रात अनेक योजना सूचवण्यात आल्या असून त्याचा फायदा गोवा राज्याला करुन देण्यासाठी प्रयत्न होतील, असे ते म्हणाले.
सैनिक शाळेचा गोव्यासाठी उपयोग होऊ शकतो
स्वच्छ भारत मिशन आणखी 5 वर्षे पुढे नेण्यात आले असून 100 सैनिक शाळा सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचा उपयोग गोव्यासाठी होऊ शकतो आणि त्यात मोठा वाव आहे असे त्यांनी नमूद केले.
अर्थसंकल्प देशासाठी, राज्यासाठी खूप चांगला
स्टार्टअप उद्योगांसाठी कर सवलत 1 वर्षाने वाढवण्यात आली असून चॅरिटेबल ट्रस्टची मर्यादा 1 कोटीवरुन 5 कोटी करण्यात आल्याने त्याचाही फायदा गोव्याला होणे शक्य आहे. रेल्वे- रोडसाठी मोठी गुंतवणूक करण्यात आली असून त्याचा उपयोग गोव्यासाठी होण्याची संधी आहे. विविध उद्योगांवरील हा अर्थसंकल्प लाभदायक असून युवकांना नोकरी-रोजगार प्राप्त करण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. एकंदरीत गोवा राज्यासाठी व देशासाठी हा अर्थसंकल्प चांगला असून तो स्वागतार्ह असल्याचे ते म्हणाले.
अर्थसंकल्पा आर्थिक क्षेत्राला बळकटी : श्रीनिवास धेंपे
हा अर्थसंकल्प अतिशय चांगला आहे. कोविडमुळे उद्भवलेल्या स्थितीची जाणीव केंद्राला आहे. त्यामुळेच कोणालाही वैयक्तिक वा उद्योग क्षेत्रावर अतिरिक्त कर लागू करण्यात आलेले नाहीत. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पायाभूत सुविधांवर जादा भर दिलेला आहे. शिक्षण, कृषी, उद्योग आदी क्षेत्रांना हळूवार स्पर्श करुन केंद्राने ‘विकास’ क्षेत्रावर जादा भर दिलेला दिसतोय, असे प्रसिद्ध उद्योगपती श्रीनिवास धेंपे यांनी म्हटले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील वैशिष्टय़ म्हणजे केंद्राने पायाभूत सुविधांवर भर दिला व जेवढा भर द्याल तेवढीच आर्थिक क्षेत्रात उलाढाल वाढत जाईल. गोव्याला रु. 300 कोटी हिरक महोत्सवी वर्षानिमित्त केंद्राने मंजूर केले. त्याचा वापर गोव्याच्या हस्तकला, कला व संस्कृतीचे जतन आणि ती संपूर्ण जगासमोर आणण्यासाठी करण्यात यावा, अशी मागणीही उद्योगपती श्रीनिवास धेंपे यांनी केली.
वकिलांनी मोठी चूक केली म्हणून काढून टाकले
म्हादई निवाडय़ाच्या अधिसूचनेला सरकारची मान्यता गेली नाही, अशी मान्यता सरकारकडून लेखी दिली जाते. परंतु जेव्हा ती लेखी आली नाही, तेव्हा वकिलांनी लेखी मान्यता आली नसल्याचे सांगून पुढील तारीख घेण्याची गरज होती. ती घेण्यात आली नाही. ही वकिलांनी मोठी चूक केली आहे, असे निवेदन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केली आहे. आपण राज्याचा मुख्यमंत्री या नात्याने सर्व गोष्टींची तपासणी व खातरजमा करूनच हे सांगतो आहे. म्हणूनच संबधित वकिलांना काढून टाकले आहे. ते आता खोटे बोलत असून हा विषय अजुनही न्यायप्रविष्ठ असल्याने त्यावर अधिक काही बोलणे योग्य नाही, असेही ते पुढे म्हणाले.
