तरच तालुका पंचायत-जिल्हा पंचायत निवडणुकीतील विजयाचा मार्ग सुकर : अन्यथा समितीमधील दुफळीचा फायदा राजकीय पक्षांना होणार
प्रकाश देशपांडे /खानापूर
कर्नाटक राज्यातील जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत निवडणुकांचे आरक्षण जाहीर झाल्याने पुढील चार महिन्यांत या निवडणुका केव्हाही होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत खानापूर तालुका म. ए. समितीच्या दोन्ही गटांनी ऐक्य साधून निवडणुकीला सामोरे जाणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा समितीमधील दुफळीचा फायदा राजकीय पक्षांना होणार यात शंका नाही.
खानापूर तालुक्यातील तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायत निवडणुकीतील यापूर्वीचा इतिहास पाहता ज्या-ज्या वेळी समितीत दुफळी झाली, त्यावेळी तालुका पंचायतीवर राजकीय पक्षाचे वर्चस्व निर्माण झाले. मात्र, समितीने एकीने लढवलेल्या निवडणुकीत नेहमी तालुका पंचायतीवर म. ए. समितीचा भगवा फडकला आहे. भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर खानापूर तालुक्यात पहिल्या तीन निवडणुकांमध्ये म. ए. समितीने तालुका विकास मंडळावर आपले वर्चस्व निर्विवाद सिद्ध केले होते. पण 1978 साली झालेल्या तालुका विकास मंडळाच्या निवडणुकीत म. ए. समितीचे दोन गट परस्परांविरुद्ध लढले. त्याचा नेमका फायदा काँग्रेस पक्षाला झाला. त्यावेळी 17 पैकी 11 जागा काँग्रेस पक्षाला मिळाल्या. केवळ 6 जागांवर म. ए. समितीचा विजय झाला होता. यामुळे तालुका विकास मंडळाचा अध्यक्ष होण्याचा मान प्रथमच काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाला मिळाला. मात्र, उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराला वेळेत अर्ज भरता न आल्याने त्याचा लाभ म. ए. समितीचे उमेदवार गोपाळराव पाटील यांना होऊन ते या पदावर बिनविरोध आले होते.
यानंतर 1983 ते 1994 या काळात त्या वेळच्या पंचायत राज कायद्यामुळे तालुका विकास मंडळच अस्तित्वात नव्हते. पण पुन्हा कायद्यामध्ये बदल झाल्याने तालुका पंचायत समिती अस्तित्वात आली. त्यावेळी 1995 साली झालेल्या तालुका पंचायतीच्या निवडणुकीत 21 पैकी म. ए. समितीचे 12 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते. उर्वरित 9 जागांसाठी निवडणूक होऊन त्यामध्ये पुन्हा म. ए. समितीला दोन ठिकाणी विजय मिळाला. उर्वरित 8 जागांमध्ये काँग्रेस व रयत संघाचे उमेदवार विजयी झाले होते. जिल्हा पंचायतीच्या 5 पैकी दोन जागांवर म. ए. समितीचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते. याला कारण म्हणजे त्यावेळी म. ए. समिती संघटना मजबूत तर होतीच, शिवाय कै. अशोक पाटील यांच्या रुपाने एका धाडसी आमदाराकडे तालुक्याचे नेतृत्व होते.
1999 साली विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा समितीत फूट
1999 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा म. ए. समितीमध्ये फूट पडून दोन गट निर्माण झाले. मात्र, त्यावेळी अशोक पाटील गटाने बाजी मारून त्यांच्या नेतृत्वाखालील म. ए. समितीचा झेंडा तालुक्यावर फडकला. या विधानसभा निवडणुकीनंतर 2000 साली पुन्हा ता. पं. व जि. पं. च्या निवडणुका झाल्या. त्यावेळीदेखील म. ए. समितीचे दोन गट एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले होते. पण त्यावेळी म. ए. समिती अशोक पाटील गटाने ता. पं. च्या 23 पैकी 11 जागांवर विजय संपादित केला. दोन जागा म. ए. समितीच्या दुसऱया गटाने पटकावल्या. उर्वरित 8 जागांवर अन्य राजकीय पक्षांचे उमेदवार विजयी झाले. यामुळे ता. पं. वर म. ए. समितीची सत्ता अबाधित राहिली.
2004 मध्ये समितीचे उमेदवार दिगंबर पाटील यांची बाजी
2004 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत म. ए. समितीचे दोन गट तसेच शिवसेना अशी मराठी भाषिकांत विभागणी झाली. यामुळे तिन्ही गटांचे उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. या शिवाय काँग्रेस व भाजपचा उमेदवारही निवडणुकीला उभा होता. मात्र, त्यावेळी झालेल्या अत्यंत चुरशीच्या निवडणुकीत अधिकृत म. ए. समितीचे उमेदवार दिगंबर पाटील यांनी बाजी मारली. त्यानंतर अवघ्या वर्षभरात झालेल्या ता. पं. व जि. पं. निवडणुकीच्या वेळी मराठी भाषिकांचे हे तिन्ही गट पुन्हा एकत्र आले. यामुळे ता. पं. निवडणुकीत 23 पैकी म. ए. समितीला 13 जागा जिंकता आल्या. साहजिकच तालुका पंचायतीवर म. ए. समितीचा भगवा फडकला. जि. पं. च्या सहापैकी तीन जागांवर म. ए. समिती, 1 जागेवर भाजप व दोन जागांवर काँग्रेस उमेदवारांनी विजय संपादन केला. यानंतर 2008 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत म. ए. समितीत पुन्हा एकदा गटबाजी झाल्याने त्याचा लाभ भाजप उमेदवार प्रल्हाद रेमाणी यांना झाला. साहजिकच तालुक्याच्या इतिहासात प्रथमच विधानसभेची जागा भाजपला जिंकता आली.
2013 साली तालुक्यात म. ए. समितीची वज्रमूठ
यानंतर झालेल्या तालुका पंचायत निवडणुकीत 23 पैकी 18 जागांवर भाजपने बाजी मारून तालुका पंचायत आपल्या ताब्यात घेतली. त्यावेळी म. ए. समितीला केवळ पाच जागा मिळाल्या. जिल्हा पंचायतीच्या सहापैकी 5 जागांवर भाजप व गर्लगुंजी या एकाच जागेवर म. ए. समितीला यश मिळविता आले. मात्र, म. ए. समितीच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना तसेच मराठीप्रेमी युवकांना हा पराभव जिव्हारी लागला. यामुळे 2013 साली पुन्हा तालुक्यात म. ए. समितीची वज्रमूठ आवळण्यात आली.
याचा परिणाम म्हणून 2013 साली म. ए. समितीचे उमेदवार अरविंद पाटील विजयी होऊन पुन्हा एकदा तालुक्यात समितीचे वर्चस्व निर्माण झाले. यानंतर झालेल्या ता. पं. निवडणुकीत म. ए. समितीला 24 पैकी 12 जागांवर यश संपादन करता आले. भाजपला 8, काँग्रेसला 3 व एका जागेवर अपक्ष उमेदवार निवडून आला. तो अपक्ष उमेदवारही मराठी भाषिक असल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांनी आपले मत म. ए. समितीच्या पारडय़ात टाकले. यामुळे पुन्हा एकदा तालुका पंचायत समितीवर म. ए. समितीचा भगवा ध्वज मानाने फडकला. पण यानंतर 2018 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा म. ए. समितीत गटबाजी झाली. या गटबाजीचा लाभ काँग्रेस उमेदवार अंजली निंबाळकर यांना मिळाल्याने त्या तालुक्याच्या आमदार झाल्या.
एका झेंडय़ाखाली येणे गरजेचे
आता पुन्हा एकदा ता. पं. व जि. पं. च्या निवडणुका होणार आहेत. अद्याप म. ए. समितीमधील दोन्ही गट आपल्यापरीने सक्रिय आहेत. पण एकंदरीत विचार करता राज्यात भाजप व तालुक्यात काँग्रेसची सत्ता असली तरी म. ए. समितीच्या दोन्ही गटांनी आपले मतभेद विसरून पुन्हा एकदा एकसंघ होऊन निवडणूक लढवल्यास ता. पं. च्या 20 पैकी किमान 12 जागांवर म. ए. समितीचा निश्चितपणे विजय होऊ शकेल. जिल्हा पंचायतच्या 7 पैकी 4 जागा म. ए. समितीच्या पारडय़ात पडू शकतात. याकरिता दोन्ही गटांनी यापूर्वीचे मतभेद बाजूला सारून एका झेंडय़ाखाली येणे गरजेचे आहे. तरच म. ए. समितीच्या विजयाचा मार्ग सुकर होऊन खऱया अर्थाने सीमाप्रश्नासाठी बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांना श्रद्धांजली ठरेल.
