दाभाळ येथील सभेत निर्णय ट्रक व बार्जेसही नेण्यावर एकमत
प्रतिनिधी / फोंडा
राज्यातील खाण उद्योग सुरु करण्यास सरकारकडून कुठल्याच हालचाली होत नसल्याने त्याचा निषेध म्हणून येत्या 8 फेब्रुवारी रोजी पणजी शहरात भव्य मूक मोर्चा काढण्याचा निर्णय, खाण अवलंबितांच्या सभेत घेण्यात आला आहे. गोवा मायनिंग पिपल्स प्रंटतर्फे काल मंगळवारी कळसई-दाभाळ येथे ही सभा आयोजित करण्यात आली होती. पणजी कदंब बसस्थानक ते आझाद मैदान दरम्यान हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
गोव्यात दुसऱयांदा खाण बंदीचे आदेश लागू होण्याच्या घटनेला 7 फेब्रुवारी रोजी तीन वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निषेधार्थ हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
मोर्चा दरम्यान पणजी शहरात खनिजवाहू ट्रक पार्क करण्याच्या व मांडवी नदीत बार्जेस उभ्या करण्याच्या निर्णायावर सभेत सर्वांनी सहमती दर्शविली आहे. सभेला ट्रकमालक व अन्य खाण अवलंबित मोठय़ासंख्येने उपस्थित होते.
खाणी सुरु करण्यात अपयश
सभेला संबोधीत करताना प्रंटचे अध्यक्ष पुती गावकर म्हणाले, गोव्यातील खाणी पूर्ववत सुरु व्हाव्यात यासाठी अनेकवेळा केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटी घेण्यात आल्या. विधानसभेत चाळीसही आमदारांनी ठराव घेतला. तरीही खाण उद्योग अद्याप सुरु झालेला नाही. या व्यवसायावर राज्यातील तीन लाख लोक अवलंबून आहेत. अनेकांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे.
लिलाव करा किंवा महामंडळ स्थापन करा
खाणींचा लिलाव करा किंवा महामंडळ स्थापन करा, पण खाणी सुरु करा, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली. काही बिगर सरकारी संस्था वैयक्तिक कारणास्तव खाण मालकांचा सूड घेण्याच्या हेतुने खाणी सुरु होण्याच्या कामी अडथळे आणीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पणजीतील मूक मोर्चानंतर आंदोलनाची पुढील कृती ठरविण्यात येणार आहे. सर्व खाण अवलंबितांनी मोठय़ा संख्येने मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन पुती गावकर यांनी केले.
यावेळी प्रंटचे सचिव विनायक गावस, पदाधिकारी वल्लभ दळवी, देवानंद परब, देविदास परब, महेश गावस, लक्ष्मण सावंत देसाई, चंद्रकांत गावस, सुरेश बंडू देसाई, मोहन गावकर, शशिकांत गावकर आदी उपस्थित होते.
गोव्याला केंद्र सरकार गृहीत धरते
राज्यातील खाणी बंद होण्यास सरकारच जबाबदार आहे. गोव्यातील आमदारांना केंद्रातील नेते गृहित धरत आहेत. खाण बंदीला बिगर सरकारी संस्थांना दोष न देता सरकारने कोणते प्रयत्न केले हे आधी सांगावे. ट्रकमालक सध्या कर्जबाजारी होण्याच्या वाटेवर असून सरकार मात्र आत्मनिर्भर होण्याच्या घोषणा करीत आहे, असे विनायक गावस म्हणाले.
त्याशिवाय सरकार गांभीर्य दाखविणार नाही
खाणी सुरु होत्या तोवर खाण कंपन्यांकडून विविध प्रकारची सामाजिक मदत सुरु होती. सध्या हा स्रोतही आटलेला आहे. यापुढे शक्तीप्रर्शन व एकजूट दाखविल्याशिवाय खाणींच्या प्रश्नावर सरकार गांभीर्य दाखविणार नाही, असे चंद्रकांत गावस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांना केंद्राकडून प्रतिसाद मिळत नाही
भलत्याच लोकांच्या हातात गोव्यातील खाण उद्योग गेल्यास, स्थानिकांचे भवितव्य धोक्यात येणार असल्याचा इशारा सुरेश बंडू देसाई यांनी दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात सत्तेवर येण्यापूर्वी गोव्यातील खाणी सुरु करण्याचे आश्वासन दिले होते. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी ओटीएस योजना राबवून थोडाफार दिलासा दिला होता. विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत खाणी सुरु करण्यासाठी धडपड करतात, मात्र केंद्राकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नाही, असे लक्ष्मण सावंत देसाई यांनी सांगितले.
खाण प्रश्नावरील याचिकेवर उद्या सुनावणी
गोव्यातील खाण प्रश्नावरील याचिका उद्या गुरुवार दि. 4 फेबुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस येण्याची शक्यता असून ती त्या दिवशीच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहे. ऑनलाईन पद्धतीने त्यावर सुनावणी घेण्यात येणार असून न्या. एम. आर. शहा व न्या. चंद्रचूड यांच्या नवीन खंडपीठासमोर त्याची सुनावणी होणार आहे. सेझा गोवा, गोवा सरकार, फोमेंतो व 26 पंचायतीनी खाणी सुरु करण्याची मागणी करणारी याचिका सादर केली होती. तसेच 88 खाण लीजा रद्द करण्याची मागणी देखील त्यात करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी होऊन काही निर्णय घेण्याची अपेक्षा संबंधित बाळगून आहेत.
