मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे स्पष्टीकरण : न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार
प्रतिनिधी / पणजी
गोव्यात प्रवेश करणाऱयांसाठी कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्र सक्तीचे करणे सरकारला शक्य होणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र गोवा सरकार सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सादर करणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्र असल्याशिवाय महाराष्ट्र राज्यात ज्या प्रमाणे प्रवेश दिला जात नाही, त्याच पद्धतीने कोविड निगेटिव्ह अहवाल असल्याशिवाय गोव्यातही प्रवेश दिला जाऊ नये. हा आदेश दि. 10 मे 2021 पासून लागू करण्यात यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला आहे. त्यावर मुख्यमंत्री आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करीत होते.
प्रमाणपत्राची सक्ती केली जाऊ शकत नाही
गोव्यात फक्त पर्यटकच येतात, असे नाही. जीवनावश्यक वस्तू, औषधे घेऊन अनेक वाहने येतात. या चालकांची सीमेवर थर्मल चाचणी करून त्यांना ताप व कोरोनाची लक्षणे नाहीत ना याची खात्री करून गोव्यात प्रवेश दिला जाऊ शकतो, पण कोरोना निगेटिव्ह प्रमाणपत्र त्यांनी सोबत ठेवायला हवे, अशी सक्ती केली जाऊ शकत नाही.
येणाऱया पर्यटकांचे सोडा, गोमंतकीयांचे काय?
गोव्यात पर्यटक येतात, त्यांना एखाद्यावेळेस सक्ती केली तर चालू शकते, पण गोव्यात प्रवेश करणारे सर्वजण पर्यटकच असतात असे नाही. पर राज्यात गेलेले गोमंतकीय परतात त्यांनी परराज्यात कुठे आणि कधी चाचणी करायची. त्यांना गोव्यात आल्यावर चाचणी करवून घेणे व चाचणी अहवाल येईपर्यंत त्यांना घरातच क्वॉरंटाईन ठेवणे योग्य ठरणार आहे, मात्र कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्राची सक्ती करता येणार नाही, असे ते म्हणाले.
प्रवाशांना स्थानकातच ठेवायचे, की परत पाठवायचे?
रेल्वेतून येणारे प्रवासी थेट गोव्यात प्रवेश करून रेल्वे स्थानकावर उतरतात. त्यांच्याकडे जर कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्र नसल्याचे आढळले तर त्यांना रेल्वे स्थानकातच बसवून ठेवायचे काय? की आल्यावाटे परत जा असे सांगायचे काय? असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी केला. याविषयावर वेगळा तोडगा काढला जाऊ शकतो, असा मुद्दा मांडला. सोमवारी होणाऱया सुनावणीवेळी सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करून उच्च न्यायालयाच्या आदेशात बदल करण्याची विनंती करणार आहे. लॉकडाऊन हा अंतिम उपाय नसून आधी संचारबंदी करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
