कोरोना काळात संभ्रमाचे प्रमाण अधिक

चाकरमान्यांचे कोकणात येणे हे जोखमीचे आहे हे सांगायची गरज नाही. शासकीय यंत्रणांनी हे ओळखल्यामुळे चाकरमान्यांना कोकणात येण्यासाठी आणखी काही काळ धीर धरावा लागणार आहे.

कोरोना काळात देशभरातील नागरिकांसमोर आव्हाने उभी राहिली आहेत. या आव्हानातून मार्ग काढण्यासाठी सरकार आणि आनुषंगिक यंत्रणांना जनतेने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिला आहे. जनजीवन पूर्वपदावर येण्यासाठी एका बाजूला विचार सुरू असला तरी दुसऱया बाजूला साथ रोगाचे आव्हान उभे आहे. बहुतांश नागरिक आरोग्य निर्देशांचे पालन करत असले तरी उर्वरित लोकांना वेळेवर जागे करण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणांचे मागे-पुढे होत आहे. कोरोना आव्हाने बाजूला पडण्यासाठी वाट पाहणे हा एकच उपाय बाकी आहे.

रत्नागिरीचे पालकमंत्री अनिल परब हे कार्यबाहुल्यामुळे 1 मे महाराष्ट्र दिनी ध्वजवंदनासाठी रत्नागिरीत येऊ शकले नाहीत. त्यांनी व्हीडिओ क्लिपद्वारे जिल्हावासियांना संदेश दिला. जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून लोकांच्या सहकार्याचे आवाहन त्यांनी केले. जिल्हा पातळीवर होणाऱया निर्णयांकडे त्यांचे बारकाईने लक्ष असून ते लोकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणखी काही निर्णय लवकरच होणे अपेक्षित मानले जात आहे.

राज्य सरकारने स्थलांतरीत लोकांसाठी परवाना प्रक्रिया सुरू केली. त्याचप्रमाणे एका जिह्यातून दुसऱया जिह्यात जाण्यासाठी देखील परवाना यंत्रणा लागू केली आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिह्यात ई-स्वरूपातील अर्ज दाखल करून घेण्याचे काम सुरू आहे. दुसऱया बाजूला अन्य जिह्यातून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात येणाऱया लोकांसाठीदेखील प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. येणाऱया लोकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेने चांगलीच तयारी ठेवली आहे. आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक अशा सर्व प्रकारच्या नोंदणी आरोग्य यंत्रणेकडे राहणार असून नियमित कालावधीत आरोग्य प्रतिनिधी या व्यक्तीवर नजर ठेवणार आहे. सामान्यपणे 14 दिवसात कोणतेही लक्षण दिसले नाही तर त्या व्यक्तीला सामान्य व्यवहार करण्यासाठी अलगीकरणातून मुक्तता देण्याचे ठरवण्यात आले आहे.

या यंत्रणेकडे येणाऱया अर्जांची संख्या मोठी आहे. प्रक्रिया करण्यासाठी तुलनेने कमी मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. शिवाय पहिलाच टप्पा असल्याने प्रत्येक निर्णय तोलुनमापून घेतला जात आहे. याकरिता निर्णय प्रक्रिया अधिक वेळाची झाली आहे आणि काही दिवसात ही प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिह्यातून बाहेरच्या राज्यात किंवा जिह्यात जाणाऱया लोकांची सोय होईल. त्याचप्रमाणे बाहेरच्या राज्यातून किंवा जिह्यातून येणाऱया लोकांची देखील सोय होणार आहे.

मुंबई-पुण्यातील अनेक कोकणी चाकरमान्यांना त्यांच्या मूळ घरी यावेसे वाटत आहे. प्रतिबंधामुळे त्यांना तसे करता येत नाही. राजकीय नेत्यांवर दबाव येत आहे. महानगरांमधील अल्प जागेत राहण्यापेक्षा आरोग्यपूर्ण खेडय़ात राहूया असा विचार केला जात आहे. कोकणातील बहुसंख्य आमदार व राजकीय नेते त्यासाठी अनुकूल भूमिका घेत आहेत. माजी मंत्री भास्कर जाधव यांनी जाहीर केले होते की, चार दिवसात चाकरमान्यांना कोकणातील घरी येण्यास परवानगी मिळेल. चार दिवस उलटून गेले तरी ती घोषणा प्रत्यक्षात येऊ शकलेली नाही.

केंद सरकारने कोरोनाचा हॉटस्पॉट असलेल्या †िठकाणांमध्ये प्रवासी वाहतुकीची साधने चालवण्यासाठी प्रतिबंध घातला आहे. राज्य सरकारने जाहीर केले की, मुंबई महानगरातून कामगार रेल्वे सोडण्याचा कोणताही विचार नाही. कल्याण, डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्रातून मुंबई महानगरात प्रवेश करणाऱया लोकांवर प्रतिबंध घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सध्या मुंबई महानगर क्षेत्र आत्यंतिक जोखमीचे क्षेत्र झाले आहे. त्यामुळे हा निर्णय होत असताना तेथील लोक कोकणातील आपल्या घरी जाऊ देणे म्हणजे रोगाचा प्रसार फारच मर्यादित असलेल्या क्षेत्रात नवीन जोखीम टाकणे होय. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय लांबवला असावा. रत्नागिरी जिह्यात आतापर्यंत 11 रुग्ण सापडले. त्यातील सलग 5 रुग्ण हे चाकरमानी कुटुंबातील आहेत. यावरून चाकरमान्यांचे कोकणात येणे हे जोखीमभरे आहे हे सांगायची गरज नाही. शासकीय यंत्रणांनी हे ओळखल्यामुळे चाकरमान्यांना कोकणात येण्यासाठी आणखी काही काळ धीर धरावा लागणार आहे.

रत्नागिरी व सिंधुदुर्गात मोठय़ा प्रमाणात तयार होणाऱया हापूस आंब्याला चांगली बाजारपेठ मिळण्यासाठी तो मुंबई-पुणे, अहमदाबाद यासारख्या महानगरात न्यावा लागत आहे. या आंब्यांची एकतर बाजार समिती आवारात उलाढाल होत असते किंवा आंबा पेटय़ा मागणीप्रमाणे ग्राहकांच्या घरोघरी पोचवल्या जातात. माल वाहतुकीला केंद्र सरकारने मुभा दिल्यामुळे आंब्याची वाहतूक अधिक सोयीची झाली आहे. मुंबईच्या फळबाजारावरील अवलंबित्व कमी होवून अन्य पर्यायांकडे लक्ष देणे शेतकऱयांनी सुरू केले आहे.

आंबा वाहतूक करणाऱया शेकडो वाहनांमध्ये सध्या चालक व क्लिनर मोठय़ा संख्येने काम करत आहेत. ते सातत्याने कोकणातील आंबे घेऊन मुंबई व अन्य मोठय़ा बाजारात पोहोचत आहेत. परतीच्यावेळी या काटेकोरपणे तपासणी करण्याचे कोणतेही धोरण राज्य सरकारने आखलेले नाही. आंब्याचे ट्रक चालक व क्लिनर मुंबई, पुणे, अहमदाबाद व अन्य ठिकाणावरून कोकणात माघारी येताना कोणत्याही विशेष आरोग्य तपासणीला सामोरे जात नाहीत. हे ट्रक चालक कामावर असताना कोणत्याही आदर्श कार्यपद्धतीचा अवलंब करताना दिसत नाहीत.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासन, महसूल प्रशसनाचे वरिष्ठ अधिकारी, पोलीस खाते किंवा आरोग्य खाते यांच्यापैकी कोणीही आंबा वाहतूकदार मंडळींना विशिष्ट आरोग्य नियमावली घालून देण्यासाठी आग्रही नाहीत. जिल्हास्तरीय अधिकाऱयांचे त्याकडे दुर्लक्ष सुरू आहे. आंबा वाहतूक व्हायलाच हवी परंतु ती वाहतूक करणाऱया लोकांनी आरोग्याचे विशिष्ट नियम व तपासण्या पूर्ण केल्या पाहिजेत यासाठी प्रशासनाने आग्रही असायला हवे. विनाकारण घराबाहेर पडलेल्या व्यक्तीला पोलीस प्रशासन उठाबशा काढायला लावत आहे. परंतु दुसऱया बाजूला कोरोना हॉटस्पॉटमध्ये जाणाऱया आणि तेथून परतणाऱया आंबा वाहतूकदारांना नियमनमुक्ती का असा सवाल सामान्य नागरिकांसमोर उभा राहत आहे.

आंबा वाहतूकदारांना विशिष्ट आरोग्य आचारसंहिता पाळायला न सांगितल्यास कोकण क्षेत्र हे जोखीमक्षेत्र म्हणून पुढे येऊ शकेल. हा धोका टाळण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांनी जागरूक होऊन काम केले पाहिजे असे आवाहन वारंवार आंबा बागायतदारांनी करूनही अंमलबजावणी होत नसल्याने सर्वत्र चिंता आहे.

कोविड काळामध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या पातळीवर वेगवेगळे आदेश नेहमी जारी होतात. त्याची अंमलबजावणी जिल्हा व तालुकास्तरावर करण्यासाठी पुन्हा एकदा वेगळ्या अधिकाऱयांचा संच कामाला लागतो. आपापल्या आकलनाप्रमाणे त्यावर काम होते, पण विसंगतीने भरलेल्या बाबींमुळे समजुतींचा गोंधळ सर्वच स्तरांवर दिसून येत आहे. साथ रोगाविरुद्ध झुंज प्रभावी होण्यासाठी गोंधळ टाळून तत्पर निर्णयाचा परिचय प्रशासकीय यंत्रणेला द्यावाच लागेल.

सुकांत चक्रदेव