विचार सुरू असल्याचे सरकारचे प्रतिपादन : सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कोविड-19 महामारीमुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा न देऊ शकलेल्या उमेदवारांना आणखी एक संधी मिळू शकते. यासंबंधीच्या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करत असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून नागरी सेवा परीक्षेत आणखीन एक संधी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आगामी 3 आठवडय़ांमध्ये यासंबंधी निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.
कोरोना महामारीमुळे अनेक उमेदवारांना परीक्षा देता आलेली नाही. तर अनेकांना तयारीशिवायच प्रश्नपत्रिका सोडवावी लागली आहे. कोरोनामुळे उमेदवार प्रभावित झाले असून त्यांना आणखी एक संधी दिली जावी, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील मुकुल रोहतगी यांनी म्हटले आहे.
सरकारच्या उत्तराची प्रतीक्षा करण्यात यावी, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला वयाप्रकरणी सूट देण्यावरही विचार करण्यास सांगितले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता 11 जानेवारी रोजी होणार आहे.
परीक्षा टाळण्यास नकार
न्यायालयाने 4 ऑक्टोबर रोजीची नागरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2020 टाळण्याचा आदेश देण्यास सप्टेंबरमध्ये नकार दिला होता. केंद्र सरकार स्वतःच्या अंतिम संधीचा लाभ उचलू पाहणाऱया उमेदवारांसाठी अतिरिक्त संधी देण्याच्या शक्यतेवर विचार करू शकते. हा निर्णय वयोमर्यादा न वाढविता घेतला जावा असे न्यायालयाने म्हटले होते.
मुख्य परीक्षा
युपीएससीने दोन दिवसांपूर्वीच मुख्य परीक्षा 2020 साठी प्रवेशपत्र उपलब्ध केले आहे. युपीएससी नागरी सेवा प्रारंभिक परीक्षेत यशस्वी ठरलेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र प्राप्त करता येणार आहे. मुख्य परीक्षा 8 जानेवारी रोजी पार पडणार आहे.
