कोण जिंकले…कोण हरले?

केंद्र सरकारने केलेले नवे कृषी कायदे हा सध्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि शेतीविषयक चर्चेचा विषय झाला आहे. तीनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. मात्र त्याचवेळी ही स्थगिती अनिश्चित काळासाठी नाही हे देखील स्पष्ट केले. तसेच चार तज्ञांच्या एका समितीची स्थापना करून त्या समितीसमोर आपली बाजू मांडा अशा आदेश सरकार आणि आंदोलक शेतकरी संघटना या दोघांनाही दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा अर्थ प्रत्येक जण त्याच्या विचारसरणीनुसार लावत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या याचिकांवर हा निर्णय दिला त्या, दिल्लीतील नागरिकांच्या वतीने सादर केल्या गेल्या होत्या. दिल्लीच्या सीमेवर गेले 50 दिवस चाललेल्या शेतकरी संघटनांच्या आंदोलानामुळे दिल्लीबाहेर जाण्याचे रस्ते अडले गेले आहेत. त्यामुळे आपल्या संचारस्वातंत्र्यावर गदा येत आहे, हे तसेच अन्य कारणे या याचिकांमध्ये सांगण्यात आली आहेत. त्यांच्यावरील सुनावणी दोन दिवस चालली. पहिल्या दिवशीच्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारवर, तोडगा काढण्यात अयशस्वी ठरल्याच्या संदर्भात कठोर ताशेरे ओढले. त्यामुळे सरकारविरोधी राजकीय पक्ष आणि तथाकथित विचारवंत भलतेच खूष झालेले होते. हे ताशेरे म्हणजे केंद्र सरकारला लगावलेली चपराक अशा शब्दांमध्ये हा आनंद व्यक्त करण्यात आला. तथापि, दुसऱया दिवशीच्या सुनावणीनंतर जो निर्णय देण्यात आला, त्यामुळे ही खुषी अल्पकालीन ठरल्याचे दिसत आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांच्या गुणवत्तेवर किंवा दोषांवर कोणतीही टिप्पणी केली नाही. तसेच कायद्यांच्या क्रियान्वयनाला दिलेली स्थगिती ही तात्पुरती असल्याचेही दर्शविले. त्यामुळे आदल्या दिवशीचा विजयोन्माद अल्पजीवी ठरला, हे दुसऱया दिवशी निर्णयानंतर आलेल्या याच पक्षांच्या आणि विचारवंतांच्या प्रतिक्रिया पाहून दिसून येते. आता हेच पक्ष आणि स्वतःला तज्ञ म्हणवणारे लोक सर्वोच्च न्यायालयाने जी समिती स्थापन केली आहे, तिच्या नावाने बोटे मोडत आहेत. या समितीत केंद्राच्या कायद्यांचे समर्थन करणारे लोकच भरलेले आहेत, असा आरोप केला जात आहे. यात तथ्य नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलक शेतकरी संघटनांच्या वकिलांनीही समिती सदस्यांची नावे सुचविण्यास सांगितले होते. मात्र, या संघटनांनी समितीसमोर आपली बाजू मांडणारच नाही, अशी भूमिका घेतली. या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सौम्य शब्दांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे दिसले. ‘राजकारण आणि न्यायव्यवस्था भिन्न भिन्न आहेत. न्यायव्यवस्थेला ही कोंडी फोडायची आहे. म्हणून आम्ही एकाचवेळी कायद्यांच्या क्रियान्वयनालाही स्थगिती देत आहोत आणि समितीही स्थापन करीत आहोत. आमची समिती राजकीय नाही. समितीसमोर सर्वांना बाजू मांडावी लागेल. त्याशिवाय तोडगा निघणार कसा, अशा अर्थाच्या अनेक टिप्पण्या या सुनावणीत वेळोवेळी न्यायालयाने केल्या. दुसऱया दिवशीच्या सुनावणीप्रसंगी आंदोलक संघटनांचे सर्व महत्त्वाचे वकील अनुपस्थित होते, ही बाब न्यायालयाने खेदयुक्त टिप्पणी करत नोंदवून घेतली. आपल्याला आवडणारा निर्णय असेल तरच तो मानायचा, ही प्रवृत्ती अयोग्य आहे अशा अर्थाचे प्रतिपादन न्यायालयाने केले. ज्यावेळी एखाद्या प्रकरणात न्यायालय लक्ष घालते तेव्हा त्या प्रकरणाशी संबंधित सर्वांनाच न्यायालयासमोर किंवा न्यायालय नियंत्रित समितीसमोर आपली बाजू मांडावी लागते. तसे केले नाही, तर निर्णय आपल्या बाजूने लागेल अशी अपेक्षा धरता येत नाही. शिवाय त्यातून चुकीचा पायंडा पडतो. ज्यांना हे कायदेच नको आहेत, ते समितीसमोर येऊन तसे स्पष्ट करू शकतात. आपल्याला हे कायदे का नको आहेत, याची कारणे मात्र त्यांना समितीसमोर सविस्तरपणे स्पष्ट करावी लागणार आहेत. ज्या शेतकरी संघटना किंवा या कायद्यांशी संबंधित अन्य संस्था या कायद्यांच्या बाजूने आहेत, त्यांनाही त्यांची भूमिका मांडण्याची संधी खुलेपणाने मिळणार आहे. सरकारलाही त्याचा पक्ष समितीसमोर मांडावाच लागणार आहे. अशा प्रकारे सर्व साधक-बाधक चर्चा होऊन समिती तिचा अहवाल आणि तिची मते व सूचना न्यायालयाला सादर करणार आहे. समितीचा अहवाल न्यायालयावर पूर्णतः किंवा अंशतः बंधनकारक असेलच असेही नाही. समितीच्या अहवालावर या प्रकरणातील सर्व संबंधितांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालय नंतर देणारच आहे. याचाच अर्थ असा की या कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेवर, परिणामकारकतेवर आणि गुणदोषांवर विस्ताराने युक्तीवाद होणारच आहेत. अंतिम निर्णय या सर्व समुद्रमंथनानंतरच होणार आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात खरोखरच अत्यंत उदार आणि सर्वसमावेशक भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. या अत्याधिक संवेदनशील विषयावर तोडगा काढण्याचे उत्तरदायित्व स्वतःवर घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने दाखविलेले धाडसही कौतुकास्पद आहे. आंदोलन आणि त्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती यांचा प्रश्न सरकार व आंदोलकांनी सोडवावा, आम्ही यात लक्ष घालणार नाही. आम्ही केवळ या कायद्यांची घटनात्मक वैधता तपासण्याचे काम करू अशी ‘अलिप्त’ भूमिका न्यायालयाला घेता आली असती. तथापि, या विषयाचे गांभीर्य ओळखून त्याने तसे केलेले नाही. आता सर्व संबंधितांचे हे उत्तरदायित्व आहे की त्यांनी न्यायालयाला सहकार्य करावे. सरकार वा आंदोलक यांनी त्यांचे मुद्दे प्रतिष्ठेचे न करता न्यायालयाने समितीच्या रूपाने जो मंच उपलब्ध केला आहे त्याचा उपयोग करून आपली बाजू न्यायालयाला पटवून द्यावी, असे अनेक तज्ञांचे व मान्यवरांचेही मत आहे. शेवटी आपण सर्वजण एकाच देशाचे नागरिक आहोत आणि एकमेकांचे शत्रू नाही आहोत, ही भावना प्रबळ असेल तर कोणतीही समस्या सोडविणे कठीण जाऊ नये. याउलट एकमेकांना वाकविण्यात धन्यता मानली जाऊ लागली तर मात्र कठीण परिस्थिती निर्माण होईल. कारण हे प्रकरण केवळ केंद्राचे नवे कायदे एवढय़ापुरतेच मर्यादित राहणार नाही. भविष्यात अन्य बाबतींमध्येही त्याचे पडसाद उमटू शकतात. त्यामुळे जिंकल्या हरल्याच्या भावनेपेक्षा न्यायालयाला सहकार्य करण्याची भावना देशात अधिक विश्वासाचे वातावरण निर्माण करू शकेल.