विशेष अधिवेशनात भाजप आमदारानेही दर्शविला पाठिंबा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केरळमध्ये विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात गुरुवारी केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधातील ठराव मंजूर करण्यात आला. केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेले तिन्ही नवीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत या मागणीसंबंधीचा हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन यांनी मांडला होता. हा ठराव सर्वानुमते मंजूर झाला. सत्ताधारी एलडीएफ, विरोधी काँग्रेसप्रणित ‘यूडीएफ’नेही याला पाठिंबा दर्शविला. तसेच यावेळी, भाजपच्या एकमेव आमदारानेही या प्रस्तावाला पाठिंबा देत सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले. कृषी कायद्याविरोधात ठराव आणण्यासाठी हे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले होते.
सध्या देश कठीण परिस्थितीतून जात आहे आणि आंदोलक शेतकऱयांच्या पाठीशी उभे राहणे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावात नमूद केले आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेले तिन्ही कायदे बडय़ा कॉर्पोरेट घरांना सहाय्यभूत असल्याचा दावा केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. विशेष अधिवेशनात काँग्रेस व अन्य सर्व पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले. अधिवेशनात बोलण्यास परवानगी देण्यास विलंब झाल्याबद्दल काँग्रेसचे उपनेते केसी जोसेफ यांनी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्यावर टीका केली. अधिवेशनात भाजपचे एकमेव आमदार ओ. राजागोपाल देखील उपस्थित होते. केरळच्या मंत्रिमंडळाने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांना राज्य विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शिफारस केली होती.
