सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश धरला उचलून : केंद्र सरकारची याचिका फेटाळली
प्रतिनिधी / बेंगळूर
कर्नाटकाला प्रतिदिन 1200 मेट्रीक टन ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिला होता. या आदेशाविरुद्ध केंद्र सरकारने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली असून उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश योग्यच असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे राज्याला केंदाकडून पुरेसा ऑक्सिजनसाठा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यात ऑक्सिजनची कमतरता असल्याने यासंबंधी दाखल झालेल्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने जलद सुनावणी करून केंद्र सरकारला धारेवर धरले होते. या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारच्या वकिलांनी युक्तीवाद करताना केंद्र सरकारकडून 965 मे. टन ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात येत आहे. वाढीव ऑक्सिजन पुरवठय़ासाठी बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे सांगितले होते. त्यावर न्यायालयाने चामराजनगर जिल्हा इस्पितळातील दुर्घटनेचा उल्लेख करून ऑक्सिजनअभावी आणखी किती मृत्यू व्हावेत, अशा शब्दात कानउघडणी केली होती. तसेच कर्नाटकाला 1200 मेट्रीक टन ऑक्सिजन पुरवठा करा, असा आदेश केंद्र सरकारला दिला होता.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत आदेशच रद्द करण्याची विनंती केली होती. शुक्रवारी सदर याचिकेवर न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पीठासमोर सुनावणी झाली. या पीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश योग्यच आहे. त्यामुळे या न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देणे शक्य नसल्याचे सांगून याचिका फेटाळून लावली. कर्नाटकातील जनतेला संटकात लोटून देता येणार नाही, असे परखड मतही न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे केंद्र सरकारला कर्नाटकासाठी प्रतिदिन 1200 मे. टन ऑक्सिजन मिळणार असून यासंबंधी 4 दिवसांत कार्यवाही करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
