प्रतिनिधी/ बेळगाव
जुना धारवाडरोड येथील कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या व्यापारी संकुलातील 15 दुकानांच्या भाडे कराराची मुदत दि. 31 डिसेंबर रोजी संपणार आहे. मात्र कोरोना विषाणुच्या प्रसारामुळे लॉकडाऊन करण्यात आल्याने व्यवसाय मोडकळीस आले आहेत. अशातच भाजीमार्केटचे स्थलांतर झाल्याने व्यवसायिकांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे भाडे कराराची मुदत आणखीन पाच वर्षे वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
भाडे कराराची मुदत वाढवून देण्यासाठी येथील व्यवसायिकांनी कॅन्टोन्मेंटला पत्र दिले असून, याबाबत कॅन्टोन्मेंटच्या बैठकीत निर्णय घेण्याची शक्मयता आहे. मंगळवार दि. 22 रोजी कॅन्टोन्मेंट बोर्डची बैठक असून, यावेळी भाडे कराराच्या मुद्यावर चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. यापूर्वी 2015 मध्ये गाळय़ांची मुदत संपली होती. त्यावेळी पाच वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती. दि. 31 डिसेंबर रोजी 5 वर्षे पूर्ण होणार असून सदर गाळे रिकामी करून कॅन्टोन्मेंट बोर्डकडे हस्तांतर करावे लागणार आहेत. मात्र गेल्या 25 ते 30 वर्षापासून गाळेधारक या ठिकाणी व्यवसाय करीत आहेत. अचानक गाळे रिकामी केल्यास व्यवसाय ठप्प होण्याची शक्मयता आहे. त्यामुळे व्यवसायिकांनी कॅन्टोन्मेंट बोर्डला पत्र देऊन मुदतवाढीची मागणी केली आहे.
व्यापारी संकुलासमोरील भाजी मार्केटचे स्थलांतर एपीएमसी मार्केटयार्डमदये करण्यात आले आहे. त्यामुळे व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. भाजी मार्केटला येणारे शेतकरी, खरेदी विक्रीदार, वाहतुकदारांमुळे व्यापारी संकुलातील व्यवसायिकांचा व्यवसाय चालत होता. मात्र भाजीमार्केटच्या स्थलांतरामुळे व्यवसाय थंडावले आहेत. अशातच शहरात कोरोना विषाणुचा प्रसार झाल्याने लॉकडाऊन करण्यात आले होते. त्यामुळे व्यवसाय तीन महिने बंद ठेवावे लागले. पण अनलॉक झाल्यानंतरही व्यवसाय सुरळीत सुरू झाले नाहीत. त्यामुळे संकुलातील व्यवसायिक अडचणीत आले आहेत. या दरम्यान गाळय़ाची मुदत संपत आल्याने व्यवसायिक अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे गाळेधारकांना आणखीन 5 वर्षाची मुदत वाढ देण्यात यावी, अशी मागणी कॅन्टोन्मेंट बोर्डकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच दोन वर्षे भाडय़ाच्या रक्कमेत वाढ करूनये अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे. सदर निवेदनाचा विचार करून योग्य ती कारवाई करावी अशी विनंती करण्यात आली आहे. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डने करार वाढीचा प्रस्ताव कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बैठकीच्या अजेंडय़ावर घेतला आहे. यापूर्वी देखील पाच वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती. पारदर्शी कायद्यानुसार निविदा काढून गाळे भाडेतत्वावर देणे बंधनकारक आहे. पण गाळेधारकांनी निवेदन देऊन मुदतवाढीची मागणी केली असल्याने याबाबत कॅन्टोन्मेंट बोर्ड कोणता निर्णय घेणार याकडे गाळेधारकांचे लक्ष लागले आहे.
