संसदेच्या मंजुरीनंतर आता राष्ट्रपतींचीही स्वाक्षरी : विरोधाकडे कानाडोळा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशात कृषी विधेयकावरून राजकारण पेटलेले असतानाच संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळालेल्या तिन्ही कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी करत मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता या तिन्ही विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. या विधेयकांना शेतकऱयांसह विरोधी पक्षांचा तीव्र विरोध असतानाही नवा कायदा पारीत करण्यात मोदी सरकार पुन्हा एकदा यशस्वी ठरले आहे. कृषी विधेयकांना आता कायद्याचे स्वरुप मिळणार असल्याने सरकारच्यावतीने समाधान व्यक्त केले जात आहे. तसेच नवे कायदे शेतकऱयांसाठी वरदान ठरतील, असा दावा सरकारकडून केला जात आहे.
काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या शेती विधेयकाला विरोध कायम ठेवला होता. या विधेयकामुळे शेतकऱयांची पिळवणूक होईल अशी भूमिका घेतली. तर, भाजप नेत्यांनी या विधेयकाचे स्वागत करून हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याच्या प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. या नव्या कायद्यामुळे शेतकऱयांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीसोबतच बाहेर कोठेही आपला शेतमाल विकण्यास परवानगी मिळणार असल्याने शेतकऱयांच्या वृद्धीस चालना मिळेल्ल, असे मत व्यक्त करण्यात आले होते. या विधेयकांना विरोध करण्यासाठी अनेक राज्यातील शेतकऱयांनी 25 सप्टेंबर रोजी देशभरात आंदोलन केले होते. हा विरोध तीव्र होत असतानाच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी तिन्ही विधेयकांना मंजुरी देत आपली स्वाक्षरी केली आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी मागील रविवारी राज्यसभेत कृषी विधेयक सादर केल्यानंतर विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातला. या गोंधळातच कृषिविषयक विधेयके राज्यसभेतही मंजूर झाली होती. विरोधकांच्या गैरहजेरीतच आवाजी मतदानाने ही विधेयके राज्यसभेत मंजूर करण्यात आली होती. त्यापूर्वी सदर विधेयकांना लोकसभेनेही मंजुरी दिली होती. ही विधेयके शेतकऱयांच्या हिताविरोधात असल्याचा दावा करत विविध शेतकरी संघटनांनी सरकारविरोधात आंदोलन सुरू केले होते.
ही विधेयके संसदेत मांडली गेली तेव्हा त्यावरुन विरोधकांनी जोरदार गोंधळ घातला. राज्यसभेत तर विरोधी खासदारांनी या विधेयकांच्या प्रती फाडून टाकल्या होत्या. यावरून काही सदस्यांवर निलंबनाची कारवाईही झाली होती. दरम्यान, या विधेयकांना सर्वाधिक विरोध हा पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱयांकडून झाला. या पार्श्वभूमीवर भाजपचा जुना सहकारी पक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने रालोआचा पाठिंबाही काढून घेत हरसिमरत कौर यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचा त्यागही केला होता. मात्र, विविध पातळीवरून झालेल्या विरोधाचा सरकारवर काहीच परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे.
