राज्यसभेत प्रचंड गोंधळात गेल्या आठवडय़ात कृषिविषयक विधेयके मंजूर झाली. या विधेयकांच्या मंजुरीनंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करून शेतकऱयांना किमान आधार किंमत किंवा एमएसपीबद्दल ग्वाही दिली. शेतकरी उत्पादने, व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) आणि शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दरहमी ही दोन्ही विधेयके आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली. शेतमालाच्या सरकारी खरेदीबाबत पंतप्रधानांनी शब्द दिला आहे. मात्र त्याचवेळी ते असेही म्हणाले की, ‘कृषिक्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची तातडीने गरज आहे. ही विधेयके मंजूर झाल्यामुळे, बळीराजापर्यंत भविष्यातील तंत्रज्ञान सहजपणे पोहोचणार आहे. यातून केवळ उत्पादन वाढणार नाही, तर इतरही चांगले परिणाम दिसून येणार आहेत’.
अन्नदात्यांना खऱया अर्थाने आम्ही स्वातंत्र्य देत आहोत. त्यामुळे शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास ताकद मिळेल व ते समृद्ध होतील, असा दावा केला जात आहे. कोणत्या पिकाची पेरणी करावी, त्याची मशागत कशी करावी आणि ते विकावे कोठे, हे शेतकऱयांपुढील महत्त्वाचे प्रश्न असतात. सरकारने ठिकठिकाणी कृषिविज्ञान केंदे उभारलेली आहेत. परंतु शेतकऱयाच्या घरापासून ती 25-50 किलो मीटर दूरच्या भागात असतात. त्यामुळे ही माहिती मिळवण्यासाठी त्याला वेळ व प्रवासखर्च करावा लागतो. त्यामुळे शेतकरी स्थानिक कृषी सल्लागार गाठतो. परंतु हा सल्लागार प्रत्येक व्हिजिटमागे किमान शंभर रुपये तरी आकारतो. कोरोना संसर्गामुळे ही खासगी सल्लागार मंडळीसुद्धा फिरकेनाशी झाली आहेत. यामुळे काहीजण व्हॉट्सअपवरून कृषी सल्ला घेत आहेत.
नवीन कृषी विधेयकाचा हेतू काय आहे? तर शेतीमालासाठी ग्राहक वाढावेत तसेच शेतकऱयांनी विविध प्रकारची पिके घ्यावीत. त्याकरिताच साठामर्यादा आणि परवान्यांवरील निर्बंध हटवण्यात आले आहेत वा कमी करण्यात आले आहेत. यामुळे स्पर्धा वाढून, शेतमालाचे भाव वाढतील अशी सरकारची अपेक्षा आहे. परंतु या सगळय़ासाठी शेतकऱयांना सर्व प्रकारची माहिती मिळाली पाहिजे आणि त्यांची ‘ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट’ ही जवळजवळ शून्यावर आली पाहिजे. जर वेगवेगळय़ा शेतकऱयांनी मिळून आपला माल एकत्रितरीत्या मालवाहतूक करून विकला, तर ते फायद्याचे ठरते. ज्या बाजारपेठेत जास्त भाव मिळेल, तेथे त्यांना तो विकता आला पाहिजे. परंतु त्याकरिता शेतकऱयांसाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी हवी, त्यांना बाजारपेठेची ताजी माहिती मिळणे आवश्यक आहे.
इंटरनेटच्या माध्यमातून शेतकऱयांसाठी ‘इंटिगेटेड प्लॅटफॉर्म्स’ निर्माण झाल्यास, त्यांना शेतमाल एकत्र करून पाठवणे, तसेच वाहतूकदाराकडून कमी दरात वाहतूक करून घेणे, हे शक्मय होईल. कोणत्या पिकांची मागणी वाढणार आहे, लोकांच्या उपभोगात व जीवनशैलीत काय फरक होत आहे याबद्दलची आकडेवारी शेतकऱयांना मिळायला हवी. सरकारच्या कृषिविस्तार सेवेतून मुळातच अपुरी माहिती मिळते. तीदेखील उशिराने मिळते. खरे तर कृषिसंशोधनावर अधिक भर दिला गेला पाहिजे. तसेच वेगवेगळय़ा वेबसाईट्स, टेलिव्हिजन चॅनेल्स, वर्तमानपत्रे आणि इंटरनेट याद्वारे शेतकऱयांपर्यंत वेगाने माहिती पोहोचवली गेली पाहिजे.
भारतात सतरा राज्यस्तरीय कृषी विद्यापीठे आहेत. सातशे कृषी विज्ञान केंदे आहेत. मात्र कृषिविस्तार सेवेतील 39 टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे केवळ सहा-सात टक्के शेतकऱयांपर्यंत सरकारी कृषी अधिकारी पोहोचू शकतो. वास्तविक कृषी विद्यापीठांनी आणि संस्थांनी सर्वांसाठी ऑनलाइन शेती अभ्यासक्रम व्यापक प्रमाणात खुले केले पाहिजेत. फळांची व फुलांची शेती, मातीविज्ञान, जमिनीसाठीच्या पोषणद्रव्यांचे व्यवस्थापन, पीकसंरक्षण, हरितगृहांमधील शेती, कापणीनंतरचे व्यवस्थापन तसेच शीतगृहे यांच्याबद्दलची माहिती अभ्यासक्रमाद्वारे मिळायला हवी. तसेच आज भारतातील 60 टक्के शेतकऱयांकडे स्मार्टफोन नाहीत. त्यांच्याकडे लवकरात लवकर तो कसा येईल, हे पाहिले पाहिजे. किमान प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाकडे एक स्मार्टफोन येण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. प्रधानमंत्री किसान योजनेपेक्षा, स्मार्टफोनचे हत्यार शेतकऱयांना अधिक उपयुक्त ठरणारे आहे. कृषिपरिवर्तनाची ती खरी नांदी ठरेल, असे वाटते.
– हेमंत देसाई
