कर्नाटकला दणका व्याघ्र संरक्षित क्षेत्रात येत असल्याने केंद्राचा निर्णय
प्रतिनिधी/ पणजी
कळसा नाला प्रकल्पासाठी कर्नाटक वळवू इच्छिणारे 26.9 हेक्टर वनक्षेत्र हे व्याघ्र संरक्षित क्षेत्रात येत असल्याने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने शुक्रवारी सदर वनक्षेत्र वळविण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय स्थगित ठेवला आहे.
सदर वनक्षेत्राच्या बदल्यात दुष्काळी भागात वनीकरण करण्याचा प्रस्ताव कर्नाटकाने दिला होता. त्या प्रस्तावाची आधी अंमलबजावणी करावी व सदर योजना मजबूत करावी, असा आदेश मंत्रालयाच्या बेंगळुरूमधील प्रादेशिक सशक्तीकरण समितीने (आरईसी) कर्नाटक सरकारला दिला आहे.
केंद्रीय जल आयोगाने कळसा-भंडुरा प्रकल्पासाठी कर्नाटकचा सुधारित डीपीआर मंजूर केल्यानंतर कळसा प्रकल्पासाठी स्थगिती आली आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रकल्प असल्याने वनक्षेत्र वळविण्यासाठी केंद्राच्या परवानगीची गरज नाही, असा दावा कर्नाटक करत असले तरी त्याला अद्याप पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मिळालेली नाही.
भंडुरा नाला प्रकल्पासाठी वन वळविण्यास मंजुरी देण्यासंबंधी आम्ही स्वतंत्र अर्ज करणार आहोत, असे कर्नाटक सरकारने सांगितले आहे, अशी माहिती आरईसी अध्यक्षांनी दिली. व्याघ्र संरक्षित क्षेत्राचा मुद्दा आणि विशिष्ट वैधानिक मान्यता आवश्यक असल्याने कर्नाटकच्या मुख्य वन्यजीव वॉर्डनद्वारे देखील अधिक तपशीलाने पहावे लागेल. असे समितीने त्यांच्या या आठवड्याच्या प्रारंभी झालेल्या बैठकीत नमूद केले.
वनक्षेत्र वळविण्यासंबंधी कर्नाटकचा पूर्वीचा प्रस्ताव आणि नवीन प्रस्तावामध्ये फरक आढळले असल्याने पर्यावरण मंत्रालयाने ‘पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून’ कोणत्याही सूचना केलेल्या असतील तर त्याही सादर करण्यास देखील कर्नाटकला सांगण्यात आले आहे. पूर्वीच्या प्रस्तावात कर्नाटकाने नाला वळविण्यासाठी 33 हेक्टर वनक्षेत्र आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. तर नवीन प्रस्तावात 26.9 हेक्टर आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
आरईसीच्या सहा सदस्यांपैकी सिरसी उत्तर कर्नाटक येथील सदस्याने या प्रस्तावाची जोरदार शिफारस केली आहे. तर गोव्यातील सदस्याने त्याच्या गंभीर परिणामांबाबत शंका उपस्थित करून विरोध केला आहे.
वळविण्यात आलेले पाणी प्रक्रियेद्वारे पिण्यासाठी म्हणून प्रस्तावित करण्यात येत नाही तर ते मलप्रभा जलाशयात जात आहे. त्यावरून हे पाणी केवळ पिण्यासाठीच वापरले जाईल असे वाटत नाही. मलप्रभा धरण हा केवळ पिण्याच्या पाण्याचा प्रकल्प नाही तर सिंचनासाठीही पाणी देणारा बहुउद्देशीय प्रकल्प आहे. त्यामुळे पर्यावरण मंजुरी आणि संबंधित तरतुदी लागू होतील, असे गोव्यातील आरईसी सदस्यांनी सांगितले.
गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादईच्या प्रमुख उपनद्यांचे पाणी वळविण्याचे काम कर्नाटकने आधीच केले असल्याने गोवा आणि कर्नाटक यांच्यात जलयुद्ध भडकले आहे. या संदर्भात गोव्याने सर्वोच्च न्यायालयात इंटरलोक्युट्री अर्ज दाखल केले आहेत. हुबळी आणि धारवाड या शहरांची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी म्हादई खोऱ्यातील पाणी मलप्रभेमध्ये वळविले जात असल्याचा दावा कर्नाटक करत आहे.
दरम्यान, यापूर्वीच गोव्याच्या वन्यजीव अभयारण्याच्या अगदी जवळ काम करण्यात आले असले तरीही नाला वळविण्याचे प्रस्तावित वनक्षेत्र कर्नाटकातील भीमगड वन्यजीव अभयारण्य आणि गोव्यातील म्हादई वन्यजीव अभयारण्यापासून 10 किमीच्या आत येते, अशी माहिती कर्नाटकाने आरईसीला दिली आहे.
