बेंगळूर/प्रतिनिधी
राज्यात गुरुवारी सुरू होणार्‍या कर्नाटक विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनेक मुद्द्यांवरून गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांकडून भाजप सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. यामध्ये विविध समुदायांकडून केलेली अधिक चांगल्या आरक्षणाची मागण आणि एखाद्या मंत्र्यावर लैंगिक छळ केल्याचा आरोप, अशेतकरी आंदोलन यासारख्या घटनांचा समावेश आहे. सभागृहात वादंग झाल्यास सभागृहाच्या कामकाजावर परिणाम होईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ मार्चपर्यंत चालणार आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन दिवसांत एक राष्ट्र, एक निवडणुक यावर चर्चा होणार आहे. अर्थमंत्री असलेले मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा ८ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सल्ल्यानंतर गुजरातमध्ये झालेल्या राज्य विधिमंडळांच्या सभापतींच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सल्ल्यानंतर एक राष्ट्र, एक निवडणुक या विषयावर चर्चा सुरू आहे.
अधिवेशनात विद्यमान आरक्षणावर फेरबदल करण्यासाठी राज्यातील प्रमुख समुदायांच्या मागण्या समोर येण्याची शक्यता आहे. पंचमशाली लिंगायत समाजातील नेत्यांनी समाजाला राज्याच्या कोट्यात विशेष श्रेणीत आणण्याचा प्रयत्न करीत उपोषणास बसण्याची धमकी दिली आहे. सरकारची अडचण अशी आहे, की येडियुरप्पा यांचे पक्षातील टीकाकार आमदार बसणगौडा पाटील यत्नाळ यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करण्याची धमकी दिली आहे.
