प्रतिनिधी/ कराड
कराड शहर आणि वाढीव हद्दीमध्ये तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ात सिंचन खात्याकडून लाल आणि निळ्या अशा पूररेषा चुकीच्या पद्धतीने आखण्यात आल्या आहेत. यामुळे हजारो हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून हा अन्यायकारक निर्णय रद्द करावा. तसेच कोरोनाच्या दुसऱया लाटेमुळे पुन्हा लॉकडाऊन झाल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत आला आहे. यामुळे गतवेळीप्रमाणे यापुढे किमान 6 महिने सर्व प्रकारच्या मिळकत व्यवहारावरच्या मुद्रांकावर सवलत मिळावी, आदी मागण्यांचे निवेदन क्रेडाई कराड संस्थेच्यावतीने पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना देण्यात आले.
संस्थेचे अध्यक्ष महेश पाटील, उपाध्यक्ष मंगेश हिरवे, माजी अध्यक्ष धनंजय कदम, सचिव सुनील कुलकर्णी, खजिनदार नितीन काटू, तनय जाधव, मकरंद जाखलेकर, अविनाश शहा, राजेश पटेल, मिहीर राजमाने, शिवाजीराव पवार, वैभव शिंदे उपस्थित होते.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, क्रेडाई कराड ही शहर व परिसरातील बांधकाम व्यावसायिकांची संस्था असून ती क्रेडाई महाराष्ट्र या शिखर संस्थेच्या मार्गदर्शनानुसार काम करत आहे.
कराड शहर आणि वाढीव हद्दीमध्ये तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ात सिंचन खात्याकडून लाल आणि निळ्या अशा पूररेषा दाखवण्यात आलेल्या आहेत. सदर आराखडय़ात लाल आणि निळ्या पूर रेषा आखणी करताना वापरावयाच्या तांत्रिक पद्धती आणि मानके यांचा विसर पडलेला आहे, किंवा सर्वात चुकीचा अर्थ काढण्यात आलेला आहे. विशेष म्हणजे पुराने प्रभावित झालेल्या सांगली अगर कोल्हापूर येथील विकास आराखडय़ात आमच्या माहितीनुसार अशा कोणत्याही पद्धतीने निळ्या रेषा आखण्यात आलेल्या नाहीत. परंतु आपल्या कराडमध्ये अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने या रेषांचे आरेखन केले गेले आहे.
सदर रेषांच्यामुळे कराड वाढीवमधील वाखाण भागातील अनेक शेतकऱयांचे अनेक क्षेत्र विकासापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे. अनेक भागात भरावा करून सदर क्षेत्रे उंच करता येण्यासारखी आहेत. तांत्रिकदृष्टय़ा चूक आणि अन्यायकारक असणाऱया लाल आणि निळ्या रेषा सर्वात प्रथम रद्द व्हाव्यात. त्यानंतर विकास आराखडय़ाबाबत सिंचन विभागाने योग्य ते तांत्रिकदृष्टय़ा बरोबर आणि ऐतिहासिक आकडे समोर ठेवून लाल व निळ्या रेषांचे आरेखन करावे. कित्येक मिळकती आणि शेकडो हेक्टर जमिनी या चुकीच्या निर्णयाने बाधित, झालेल्या आहेत. विकासापासून वंचित राहात आहेत. या सर्वामुळे अनेकांचे नुकसान झालेले आहे. हा अन्यायकारक निर्णय रद्द व्हावा, अशी मागणी क्रेडाई संस्थेच्यावतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
एप्रिल 2020 मध्ये राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊन काळात, सर्वांच्या सोबतच आधीच नुकसान सहन करणाऱया बांधकाम व्यवसायाला देखील फार मोठा फटका बसला. सर्वात जास्त रोजगार निर्मिती करणाऱया या व्यवसायाला लॉकडाऊनमुळे उत्पन्न झालेल्या आर्थिक नुकसानीतून बाहेर पडण्यासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात मार्च 2021 पर्यंत सवलत दिली होती. त्याचा उपयोग या क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱया लाखो लोकांना झाला. मुद्रांक शुल्कात सवलत दिल्याने तिजोरीवर ताण न पडता, उलट राज्य सरकाच्या महसूलमध्ये वाढ झाली होती. चालू वर्षी लॉकडाऊन आणि बाजारातील प्रचंड महागाई या सर्वामुळे बांधकाम व्यवसायावर अवलंबून असणारे लाखो लोक पुन्हा एकदा आर्थिक दृष्टचक्रात अडकून गेले आहेत. चालू वर्षी पुन्हा एकदा मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा दीर्घ कार्यक्रम, तातडीने जाहीर करावा. किमान 6 महिने सर्व प्रकारच्या मिळकत व्यवहारावरमुद्रांकावर सवलत मिळाल्यास. बांधकाम उद्योग थोडा तग धरून राहील, उभारी घेईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
यावेळी लोकशाही आघाडीचे गटनेते सौरभ पाटील, शिवाजी पवार उपस्थित होते.
