मागील अकरा वर्षांतील सर्वांत खराब मंदीच्या तावडीतून भारतीय अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्न करत असून त्याचेच प्रतिबिंब अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पडल्याचे दिसून येते. या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक आयकरात कपात, नवी ऐच्छिक आयकर रचना, स्वस्त घराच्या खरेदीवर दिल्या गेलेल्या कर सवलतीला मुदतवाढ, लाभांशावर कंपन्यांना दिलासा अशी अनेक वैशिष्टय़े आहेत. टेबलवेअर, किचनवेअर, इलेक्ट्रिकल उपकरणांपासून पादत्राणे, स्टेशनरी, फर्निचर, खेळण्यांपर्यंत अनेक वस्तूंवरील जकातश शुल्क वाढविण्यात आले आहे. देशी कंपन्यांना समान पातळीवर येऊन स्पर्धा करता यावी आणि ‘मेक इन इंडिया’ला चालना मिळावी या हेतूने हे बदल करण्यात आलेले आहेत.
नवीन ऐच्छिक कररचना
नवीन ऐच्छिक कररचना जाहीर करताना अर्थमंत्र्यांनी त्यात कमी कराचा लाभ घेण्याची मोकळीक दिलेली आहे. त्याचबरोबर विद्यमान 10, 20 आणि 30 टक्के स्तरांना 15 व 25 टक्के अशा दोन नव्या स्तरांची जोड दिलेली आहे. शिवाय 5 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त राहील. मात्र काही कर वजावटी व सूट यांचा लाभ न घेणाऱया व्यक्तीच या नव्या रचनेसाठी पात्र ठरतील. त्यात ‘80-सी’ व ‘80-डी’खाली मिळणाऱया सवलतींचाही समावेश होतो. नव्या कररचनेस पात्र ठरणाऱयांना 70 सवलतींचा त्याग करावा लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे ज्यांना त्याचा भाग बनण्याची इच्छा नसेल त्यांना सध्याच्याच दराने कर भरण्याचा पर्याय निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
सतावणुकीला आळा
तसेच करदात्यांची सतावणूक थांबविण्याच्या उद्देशाने नवीन ‘टॅक्सपेयर चार्टर’ स्थापन करण्यात येणार आहे. कराच्या बाबतीत सतावणूक कुठल्याच परिस्थिती खपवून घेतली जाणार नाही, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी घोषित केलेले आहे. थेट कराच्या बाबतीत असलेल्या तंटय़ांच्या निवारणाकरिता ‘विवाद से विश्वास’ ही नवीन योजना सुरू करण्यात येणार आहे. ज्याच्या बाबतीत वाद आहे ती रक्कम 31 मार्चपर्यंत चुकती करण्यास जे कुणी तयार असतील त्यांचे सदर रकमेवरील व्याज व दंडाची रक्कम माफी केली जाणार आहे. बनावट वा अस्तित्वात नसलेल्या युनिट्सना बाहेर फेकण्यासाठी करदात्याची ‘आधार’च्या साहाय्याने पडताळणी करण्याची व्यवस्था अंगिकारण्यात आलेली असून ‘आधार’च्या आधारे लगेच ‘पॅन’ ऑनलाईन प्रदान केले जाणार आहे.
स्वस्त घर खरेदीवरील करसवलतीला मुदतवाढ
स्वस्त घराच्या खरेदीवर दिल्या गेलेल्या कर सवलतीला एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. स्वस्त घरासाठी घेतलेल्या कर्जावर चुकत्या करण्यात आलेल्या व्याजाच्या आधारे अतिरिक्त 1.5 लाखापर्यंतची कर वजावट देणाऱया सवलतीची मुदत 31 मार्च, 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
कंपन्यांना दिलासा
कंपन्यांसाठी करण्यात आलेली महत्त्वाची घोषणा म्हणजे ‘डिव्हिडंट डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स’ हटविण्यात आलेला आहे. त्यामुळे कंपन्यांना सदर कर भरावा लागणार नाही, तर ज्यांना लाभांश मिळेल त्यांना लागू होणाऱया दरानुसार कर भरावा लागेल. त्याचप्रमाणे नव्या उर्जा कंपन्यांसाठी 15 टक्क्यांचा सवलतीचा कर जाहीर करण्यात आला आहे. पायाभूत साधनसुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणाऱया सोव्हेर्न वेल्थ फंड्सना 100 टक्के कर सवलत घोषित करण्यात आली आहे.
जकात शुल्कात वाढ
अप्रत्यक्ष कराच्या बाबतीत पादत्राणांवरील जकात शुल्क 25 टक्क्यांवरून 35 टक्के, तर फर्निचर मालावरील शुल्क 20 वरून 25 टक्के असे वाढविण्यात आले आहे. सिगरेट व इतर तंबाखुजन्य पदार्थांवरील अबकारी शुल्क वाढविण्यात आले आहे, मात्र विडीच्या शुल्क दरात बदल करण्यात आलेला नाही. छपाईसाठीचा कागद (न्यूजप्रिंट) आणि लाईट वेट कोटेड पेपर यांच्या आयातीवरील मूलभूत जकात शुल्क 10 टक्क्यांवरून कमी करून 5 टक्क्यांवर आणले गेले आहे. इलेक्ट्रिक वाहने व मोबाईलचे भाग यावरील जकात शुल्कात बदल करण्यात आला आहे. तसेच ‘बीसीडी’खाली सवलत मिळणारी उपकरणे वगळता अन्य वैद्यकीय उपकरणांच्या आयातीवर 5 टक्के आरोग्य अधिभार बसविण्यात आला आहे. फ्युज, रसायन व प्लास्टिकसारख्या काही कच्च्या मालांवरील जकात शुल्क घटविण्यात आले आहे. वाहनांचे भाग, रसायने आदी काही मालांवरील जकात शुल्क वाढविण्यात आले आहे. यात देशात बनविल्या जाणाऱया मालाचाही समावेश करण्यात आला आहे.
‘जीएसटी’ची सुटसुटीत व्यवस्था
जीएसटीवरील परताव्यासंदर्भातील नवीन सुटसुटीत व्यवस्था एप्रिल, 2020 पासून राबविली जाणार आहे. ‘जीएसटी’मुळे ग्राहकांना 1 लाख कोटी रुपयांचा लाभ झाला असून कुटुंबाच्या मासिक खर्चात 4 टक्के बचत झाली आहे, असे अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन यांनी सांगितले.
स्टार्टअप्सना चालना
100 कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या ‘स्टार्टअप्स’ना 10 वर्षांपैकी तीन वर्षे सलग 100 टक्के वजावटीचा लाभ मिळणार आहे. पात्र स्टार्टअप्ससाठीची कर सवलतीची मुदत वाढवून 10 वर्षांवर नेण्यात आली आहे. याशाय कर्मचाऱयांना देण्यात येणाऱया समभागांवर चुकत्या कराव्या लागणाऱया कराचा बोजाही कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यांना असा कर पाच वर्षांनी किंवा कंपनी सोडल्यास वा ते समभाग विकल्यास द्यावा लागेल. सहकारी संस्थांवरील कर सध्याच्या 30 टक्क्यांच्या ऐवजी 22 टक्के अधिक अधिभार असा करण्यात आला आहे.
