चित्रपट महामंडळातील वाद सभासदांमध्ये चर्चेचा विषय, महामंडळाच्या सत्तेसाठी सत्ताधाऱयांमध्येच आरोपांच्या फैरी, कोरोना काळात गरजूंना आलेल्या मदतीवरुनच वादाला तोंड
अहिल्या परकाळे/कोल्हापूर
चित्रपट महामंडळाचा साखर चोरी, विनयभंग आणि बॉन्स चेक या वादाला आता लोक कंटाळले आहेत. चित्रपटांचे नवे तंत्रज्ञान, शासनाचे नवीन धोरण, बंद असलेल्या चित्रपटगृहांना उभारी देणे तसेच चित्रपटसृष्टीतील स्पॉटबॉयपासून ते सुपरस्टार कलाकारांच्या कल्याणासाठी कधीतरी चर्चा करा, अशी अपेक्षा लोकांकडून व्यक्त होत आहे.
कलानगरीत चित्रपटसृष्टीचा पाया रोवणारे कलामहर्षी बाबुराव पेंटर यांचे योगदान मोठे आहे. त्यांच्याच प्रयत्नातून ही चित्रपटसृष्टी बहरली. त्यानंतर चित्रपती व्ही. शांताराम, चित्रमहर्षी भालजी पेंढारकर, नटश्रेष्ठ बाबुराव पेंढारकर, संगीतकार सुधीर फडके अशा महान विभुतींनी या कलानगरीचा डंका चौफेर नेला. त्यामुळेच या कलानगरीत अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाची स्थापना झाली. या संस्थेला 54 वर्षाचा इतिहास आहे. या कला परंपेराचा वारसा जपावा या भावनेने स्थापन केलेल्या संस्थेतच राजकारणाने शिरकाव केल्याने या संस्थेत कलाकारांच्या प्रश्नावर चर्चा होण्याऐवजी आरोपांच्या फैरी झडल्या जातात. अलिकडच्या पदाधिकाऱयांमध्ये तंत्रज्ञ, कलाकारांबद्दलची संवेदनशिलता उरलीच नाही का? असा सवालही चित्रपट महामंडळाच्या वादामुळे उपस्थित केला जात आहे. चित्रपट महामंडळाची दखल राजकारण्यांनी घेऊन कलाकारांसाठी काही योजना सुरू केल्या. राज्यकर्त्यांना हाताशी धरून पूर्वीच्या महामंडळाच्या पदाधिकाऱयांनी विविध शासकीय योजना आपल्या पदरात पाडून घेतल्या. या योजनेचा लाभ कलाकारांपासून ते स्पॉटबॉयपर्यंत मिळावा हा शुध्द हेतूच या वादामुळे बाजूला पडला आहे.
चित्रपट व्यवसायाला 100 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल तत्कालिन अध्यक्षांनी पुण्यामध्ये तीन दिवसाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला 50 लाख रूपये खर्च झाला होता. या खर्चावरून चित्रपट महामंडळात वादाची ठिणगी पडली. 2010 पासून चित्रपट महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची धुरा प्रसाद सुर्वे, विजय कोंडके, विजय पाटकर यांनी सांभाळली. 2016 परिवर्तन होत मेघराज राजेभोसले अध्यक्ष झाले. त्यानंतर विरोधकांनी आपल्यावर केलेल्या आरोपांना वाचा फोडण्यासाठी चित्रपट महामंडळाच्या वार्षिक सभेत मोठे भांडण झाले. संवेदनशिल मनाच्या कलाकारांची असलेल्या संस्थेत राजकारणाने शिरकाव केला. सत्ता कोणाचीही असो सभासदांचे प्रश्न सोडवण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. ही संकल्पनाच मागे पडत गेली आणि सत्ता आणि व्यक्तीकेंद्रीत महामंडळाच्या कामकाजाला सुरूवात झाली.
चित्रपट महामंडळाची 2016 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत दिलेली आश्वासनाचा सत्ताधाऱयांना विसर पडला आहे. एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करीत गुन्हे नोंद करण्याचेही प्रकार घडले. सभासदांना आंधारात ठेवत पदाधिकारीच राजकारण पेटवत असल्याची चर्चा सभासदांमध्ये आहे. महामंडळाची सत्ता आपल्याच हातात रहावी यासाठी केलेला हा केविलवाणा प्रयत्न असल्याचेही दिसते. याचाच फायदा घेत विरोधकही सत्तेतीलच लोकांना हाताशी धरून चित्रपट महामंडळात फुट पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. राजकारण करण्यापेक्षा सभासदांचे प्रश्न सोडवले तर आपोआपच सत्ता मिळेल, अशी सभासदांमध्ये चर्चा आहे.
दानशुरांनी महामंडळाला मदत का करावी
कोरोना कालावधीमध्ये गरजू सभासदांसाठी आलेल्या मदतीवरूनच संचालकांमध्ये वाद निर्माण झाला. साखर चोरी, विनयभंग, चेक बॉन्स यासारख्या वादाला तोंड फुटले. गरजूंना मदत मिळाली असेल कशावरून, मग दानशुरांकडे पुन्हा महामंडळाला मदतीचा हात का द्यावा असा सवालही उपस्थित होत आहे.
कामे बाजूला ठेवून सत्तेसाठी वाद
चित्रपटगृहांचे निर्मात्याने भाडे बुडवले असेल तर त्यावर चित्रपट महामंडळ मार्ग काढू शकते. तसेच चित्रपट महामंडळाचे प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय सेन्सॉर बोर्ड चित्रपट प्रदर्शित करण्यास परवानगी देत नाही. जास्तीत जास्त निर्मात्यांना अनुदान योजनेत बसवणे. सभासद कलाकारांना पाहिजे तेथे मदत करणे, ही महामंडळाची कामे आहेत.
