आवश्यक जागांसह मुबलक सोयीसुविधा असतानाही उद्योजक गुंतवणूक करण्यात पुढे येत नाहीत हेच गंभीर आहे. कोरोनामुळे आलेली आफत, गुंतवणूक करण्यास पुढे येत नसलेले उद्योजक आणि वाढत चाललेली बेकारी यातून दोन्ही जिल्हय़ातील औद्योगिकीकरणाला नवी दिशा देण्याच्यादृष्टीने विचार करायला हवा.
शेजारच्या रायगड जिल्हय़ात ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’च्या माध्यमातून औद्योगिकीकरणाची गंगा दुथडी भरून वाहत असतानाच रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हे मात्र कोरडे खडखडीत पडले आहेत. आवश्यक जागांसह मुबलक सोयीसुविधा असतानाही उद्योजक या जिल्हय़ात गुंतवणूक करण्यास पुढे येत नाहीत हेच गंभीर आहे. कोरोनामुळे आलेली आफत, गुंतवणूक करण्यास पुढे येत नसलेले उद्योजक आणि वाढत चाललेली बेकारी यातून नव्या वर्षात कोकणातील या दोन्ही जिल्हय़ातील औद्योगिकीकरणाला नवी दिशा देण्याच्यादृष्टीने विचार करायला हवा.
कोकणातील ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या चारही जिल्हय़ात तीस वर्षापूर्वीपासून औद्योगिकीकरण बहरलेले आहे. मोकळी माळराने, अथांग पसरलेला समुद्रकिनारा आणि मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग, कोकण रेल्वे या सर्व जमेच्या बाजू असल्याने औद्योगिकीकरणाची गाडी प्रारंभीच्या काळात सुसाट सुटली. पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे रासायनिक झोन कोकणच्या वाटय़ाला अधिक आले. सुरुवातीला उभ्या राहिलेल्या औद्योगिक वसाहती पुढे उद्योगानी विस्तारत गेल्या. मात्र ज्या वेगाने त्या विस्तारल्या तितक्याच वेगाने मध्यंतरीच्या काळात औद्योगिक मंदी आणि उद्योगातील स्पर्धा यामुळे थंडावल्या. यातून रासायनिक कारखान्यांचे प्रदूषण हा मुद्दा घेऊन पुढे सरसकट येणाऱया उद्योगाला विरोध होत गेला. तरीही यातून तत्कालीन एन्रॉन, जिंदाल, फिनोलेक्स यासारखे उद्योग तरले. मात्र येणाऱया अन्य उद्योगांचा विरोधामुळे निभाव लागलेला नाही.
कोकणच्यादृष्टीने रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हय़ांचा विचार केला तर रत्नागिरी-मिरजोळे, लोटे-परशुराम, गाणे-खडपोली, खेर्डी या प्रमुख औद्योगिक वसाहतींबरोबरच देवरूख-साडवली, दापोली या लहान तर सिंधुदुर्गमध्ये एकमेव कुडाळ या पूर्वीच्याच औद्योगिक वसाहती आहेत. मात्र औद्योगिक वसाहतीतील अनेक उद्योग बंद पडल्याने त्यांची थडगीच आजला उभी आहेत. नवीन उद्योग फारसे येताना दिसत नाहीत. असे असतानाच अलीकडच्या काळात रत्नागिरी जिल्हय़ात मार्गताम्हाने, विस्तारीत लोटे, रत्नागिरीतील वाटद, राजापुरातील बारसू सिंधुदुर्गमधील आडाळी आदी वसाहतींची घोषणा झाली. मात्र प्रत्येक ठिकाणी संघर्ष समिती स्थापन झाल्याने पुढील कार्यवाहीही थांबली. यापैकी विस्तारित लोटेत रेल्वे कारखाना आणि एका फिशरीज कंपनीचे सुरू झालेले काम हीच एक जमेची बाजू आहे. मात्र तेथेही आलेल्या नऊ रासायनिक कारखान्यांना स्थानिकांच्या विरोधामुळे स्थगिती दिलेली आहे.
जैतापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाचे घोडे अडलेले आहे. आंबोळगड किनाऱयावरील प्रस्तावित आयलॉग प्रकल्पाला पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी स्थगिती दिली आहे. लोटे विस्तारीत टप्प्यात प्रस्तावित असलेल्या कोकाकोला प्रकल्पाचा अद्यापही पत्ता नाही. वाटद, बारसू, मार्गताम्हाने या वसाहतींवर स्थगिती आहे. असे असतानाच आमदार राजन साळवींच्या एका वक्तव्याने रद्द झालेल्या नाणार रिफायनरीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
कोरोनामुळे अधिक निराशाजनक गेलेल्या सरत्या वर्षाला निरोप देताना आमदार साळवी यानी आजवर असलेली रिफायनरी विरोधातील भूमिका बदलून समर्थनार्थ ओतलेल्या तेलाने शिवसेनेत जरी आग भडकली असली तरी येणाऱया नव्या वर्षात काहीतरी आशादायी चित्र दिसेल अशी सध्याची परिस्थिती आहे. कारण सोळा एकर जागेवर येणारा सौदी अरामकोचा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि एक लाख रोजगार मिळवून देणारा आहे. कोकणचा आणि राज्याचा विचार करता हा एवढा मोठा प्रकल्प हातचा घालवणे परवडणारा नाही. त्यामुळे यापूर्वी काय झाले ते सोडून देऊन एकूणच कोकण विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणारा प्रकल्प हवा आहे या मानसिकतेत जनता आली आहे.
एकीकडे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात उद्योगांना होणारा विरोध पाहून उद्योजक गुंतवणूक करण्यास पुढे येत नसल्याचे चित्र अलीकडच्या काळात दिसून आले आहे. त्यामुळे औद्योगिक वसाहती रिकाम्या पडलेल्या आहेत. एकीकडे दोन जिल्हय़ातील औद्योगिकीकरणाबाबतचे हे चित्र भयावह असताना दुसरीकडे रायगड जिल्हय़ात मात्र औद्योगिकीकरणाचे वारे जोरदार वाहू लागले आहेत. मुळात म्हणजे तेथे राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ आहे. त्यामुळेच मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेत तब्बल 61 हजार 42 कोटी 53 लाखांच्या गुंतवणुकीचे जे सामंजस्य करार झाले त्यामध्ये तब्बल 77 टक्के म्हणजेच 47 हजार 45 कोटी रुपयांची गुंतवणूक रायगड, ठाणे आणि पालघरमध्ये आहे. त्यातही रायगडचा टक्का हा सर्वाधिक आहे. ज्युबिलंड फुड्स, जेएसडब्लू स्टील, मलक स्पेशालिटी रसायन, रेम्युनेसीस इंडिया, सोनाईचा खाद्य व रिफायनरी आदी मोठे प्रकल्प तेथे येत आहेत. त्यामुळे तेथील बेरोजगारीचा प्रश्न सुटणार आहे. मात्र रत्नागिरी, सिंधुदुर्गातील तरुणाईचे काय याचे उत्तर या भागातील राज्यकर्त्यानी देण्याची गरज आहे.
कोकणने आजपर्यत ज्या शिवसेनेला भरभरून दिले तीच शिवसेना आज राज्यात सत्तेवर आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्री आहेत, तर रत्नागिरी जिल्हय़ाचेच सुपुत्र असलेले सुभाष देसाई गेल्या सहा वर्षाहून अधिक काळ उद्योगमंत्रीपद सांभाळत आहेत. असे असताना नवीन प्रकल्प आणता येत नाही. आणि येणाऱया प्रकल्पाना होणाऱया विरोधातून त्याना मार्गही काढता येत नाही. भविष्यात कोकणचा खरंच विकास करायचा असेल तर स्थगिती दिलेल्या औद्योगिक वसाहतीना चालना देण्याबरोबरच नव्या प्रकल्पाचे स्वागत करायची भूमिका स्वीकारणे आवश्यक आहे, अन्यथा येणारा भविष्यकाळ येथील जनतेच्या आणि शिवसेनेच्यादृष्टीनेही कठीण आहे.
राजेंद्र शिंदे
