प्रतिनिधी / सांगली
एसटी कर्मचा-यांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्यांसाठी १७ संघटनांची संयुक्त कृती समीतीची स्थापना करुन १९ ऑक्टोबर रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीत एसटी कर्मचा-यांचा प्रलंबित मागण्यांसाठी नोटीस देऊन २७ ऑक्टोबर पासून कृतीसमीतीचे उपोषण सुरु झाले. त्यानंतर शासन स्तरावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार व परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाली. परिवहन मंत्र्यांनी एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्याचे आश्वासन संयुक्त कृती समीतीला दिले. ज्या ठिकाणी अजुनही संभ्रमाची स्थिती आहे ती दुर करुन कर्मचा-यांनी कामगिरीवर परतावे, असे आवाहन संयुक्त कृती समीती तर्फे करण्यात येत आहे.
परिवहन मंत्री परब यांनी काही मागण्या मान्य करत इतरही प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन कृती समीतीला दिले. त्यामुळे उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय संयुक्त कृती समीतीने घेतला. परंतु भाजपने आमदार गोपीचंद पडवळकर यांना पुढे करुन एसटी कर्मचा-यांचे आंदोलन हायजॅक करण्याचा प्रयत्न करत आंदोलन सुरू ठेवले. भाजपचे सर्व आमदार, खासदार व जिल्हा अध्यक्ष डेपो डेपोत फिरले परंतु त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. काही अपवाद वगळता हा प्रयत्न महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचा-यांनी हाणून पाडला. सोशल मिडीयावर खोटी माहिती पसरवुन संभ्रमाची स्थिति निर्माण केली, ती कृती समीतीच्या नेत्यांनी दूर केली आहे.
भाजप सत्ता असतांना तत्कालील अर्थमंत्री सुधिर मुंनगंटीवार यांना चंद्रपुर विभागाचे एसटी कर्मचारी विलीनीकरनाबाबत निवेदन सादर करण्यासाठी गेले असता मुंनगंटीवार यांनी मिडीयासमोर एसटी चे राज्य शासनात विलीनीकरन होणार नाही, असे स्पष्ट विधान केले होते. मग आता गोपीचंद पडळकर यांना पुढे करुन भाजप निव्वळ राजकारणासाठी एसटी कर्मचा-यांचा वापर करत आहे. एसटी कर्मचा-यांच्या पाठीशी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव साहेब ठाकरे व महाविकास आघाडी सरकार खंबीरपणे उभी आहे. त्यामुळे कर्मचा-यांनी कामगीरीवर परतावे असे आवाहन कृती समीती तर्फे करण्यात आले आहे.
