अमेरिकेत शिक्षण प्राप्त केलेल्या कर्मचाऱयांना प्राधान्य मिळणार
वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन
अमेरिकेच्या संसदेत (काँग्रेस) एच-1बी व्हिसा कायद्यांमध्ये बदल घडवून आणण्यासंबंधी विधेयक मांडण्यात आले आहे. अमेरिकेत शिकलेल्या विदेशी तंत्रज्ञांना प्राधान्य देण्याची तरतूत यात आहे. अमेरिकन कर्मचाऱयांची सुरक्षा आणि उत्तम वेतन सुनिश्चित करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. एच-1 बी व्हिसाच्या अंतर्गत अमेरिकेच्या कंपन्यांमध्ये काम करणारे बहुतांश जण भारतीय तंत्रज्ञच आहेत.
विधेयकाने कायद्याचे स्वरुप प्राप्त केल्यास अमेरिकन सिटिजनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिस एच-1बी व्हिसा प्राथमिकतेच्या आधारावर प्रदान करणार आहे. प्रस्तावानुसार अमेरिकेत शिकलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांची एच-1बी व्हिसाची निवड करावी लागणार आहे.
सिनेटमध्ये हे विधेयक चक ग्रेसली आणि डिक डर्बन या खासदारांनी मांडले आहे. प्रतिनिधिगृहात बिल पास्क्रेल, पॉल गोसर, रो खन्ना, फ्रँक पालोन आणि लांस गूडन यांनी हे विधेयक सादर केले आहे.
विधेयकामागील उद्देश
विधेयकाच्या अंतर्गत एच-1बी किंवा एल-1 व्हिसाधारकांना अमेरिकेच्या कर्मचाऱयांची जागा घेण्यापासून रोखले जाणार आहे. किमान निम्मे एच-1बी किंवा एल-1 व्हिसाधारक कार्यरत असलेल्या 50 पेक्षा अधिक कर्मचाऱयांच्या कंपन्यांना याचा फटका बसणार आहे.
धोरणांमुळे नुकसान
काही कंपन्या सरकारने निर्माण केलेल्या धोरणांच्या आधारावरच कमी वेतनावर कर्मचाऱयांना नियुक्त करत असल्याने अमेरिकेच्या नागरिकांचे नुकसान होत आहे. अमेरिकेच्या कर्मचाऱयांना प्राधान्य मिळू शकेल, अशाप्रकारची धोरणे आखण्याची गरज आहे. अमेरिकन आणि कुशल विदेशी कर्मचाऱयांसाठी समान स्वरुपात संधी उपलब्ध करणारे हे विधेयक असल्याचा दावा सिनेटर ग्रेसली यांनी केला आहे.
