रास्ता रोको करून वकिलांची निदर्शने : जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन, खासगी जागेमध्ये कार्यालय करण्याचा घाट
प्रतिनिधी / बेळगाव
सरकारी जागेत उपनोंदणी कार्यालय असताना एका खासगी जागेमध्ये कार्यालय करण्याचा घाट घातल्यामुळे वकिलांनी त्या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडले. रास्ता रोको करून निषेध नोंदविण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात आणि न्यायालय परिसरातच उपनोंदणी कार्यालय सुरू ठेवावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा वकिलांनी दिला आहे. वकिलांच्या आंदोलनामुळे काहीवेळ जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात मोठा गोंधळ उडाला होता.
उपनोंदणी कार्यालयासाठी आता मुबलक जागा आहे. न्यायालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच इतर सरकारी कार्यालयांच्या परिसरात हे उपनोंदणी कार्यालय आहे. त्या ठिकाणी सर्व कागदपत्रे तातडीने उपलब्ध होऊ शकतात. सर्व काम सुरळीत चालले आहे. असे असताना सुभाषनगर येथे एका खासगी जागेमध्ये हे कार्यालय थाटण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. याची माहिती वकिलांना मिळताच तातडीने त्या विरोधात त्यांनी आंदोलन केले.
गुरुवारी अचानकपणे वकिलांनी रास्ता रोको करण्यास सुरुवात केली. मात्र, तातडीने पोलिसांनी व इतर अधिकाऱयांनी वकिलांची समजूत काढली. निश्चितच यावर चर्चा करून तोडगा काढू, असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यामुळे वकिलांनी माघार घेतली. सुभाषनगर येथील खासगी जागेमध्ये मासिक 75 हजार भाडे देऊन हे कार्यालय सुरू करण्यामागचा हेतू काय, असा प्रश्न वकिलांनी उपस्थित केला. त्यामुळे याबाबत निश्चितच मी चर्चा करेन, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी दिले आहे.
न्यायालय परिसरातच उपनोंदणी कार्यालय आवश्यक आहे. कारण वकिलांना खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणे तसेच इतर सर्व कामे करणे सोपे जाणार आहे. न्यायालयातील कामकाज सोडून तब्बल 10 कि.मी. दूर जाऊन काम करणे अशक्मय आहे. तसेच उत्तर, दक्षिण अशा प्रकारे या कार्यालयाची विभागणी करू नये, अशी मागणी करण्यात आली. हवे तर तुम्ही दोन विभाग करा. मात्र, कुठल्याही विभागाशी खरेदी-विक्री तसेच इतर कामे कोणत्याही विभागाच्या कार्यालयात करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
रास्ता रोको केल्यामुळे तातडीने त्या ठिकाणी अप्पर जिल्हाधिकारी अशोक दुडगुंटी दाखल झाले. त्यांनी वकिलांशी चर्चा केली. मात्र, वकिलांनी आम्हाला ठोस निर्णय पाहिजे. तेव्हाच आम्ही माघार घेऊ, असे सांगितले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱयांना तातडीने बार असोसिएशनच्यावतीने निवेदन देऊन येथील कार्यालय हलवू नये, अशी मागणी केली.
जिल्हा नोंदणी अधिकाऱयांना दिली माहिती
वकिलांनी जिल्हा नोंदणी अधिकारी यांची भेट घेतली. येथील उपनोंदणी कार्यालय हटविणे, योग्य कसे नाही याची माहिती वकिलांनी दिली. त्यानंतर तातडीने जिल्हा नोंदणी अधिकाऱयांनी बेंगळूरच्या वरि÷ अधिकाऱयांकडे त्याचा पाठपुरावा केला. त्यामुळे शनिवारी हलविण्यात येणारे उपनोंदणी कार्यालय तात्पुरते थांबविण्यात आले आहे.
यावेळी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. गजानन पाटील,
ऍड. सतीश बिरादार, ऍड. आर. पी. पाटील, ऍड. प्रभू यतनट्टी, ऍड. जोतिबा पाटील, ऍड. नामदेव मोरे, ऍड. श्रीधर कुलकर्णी, ऍड. सुधीर चव्हाण, ऍड. कलमेश मायाण्णाचे, ऍड. सागर खन्नुकर, ऍड. मारुती कामाण्णाचे यांच्यासह वकील मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
