सध्या देश ज्या परिस्थितीतून जात आहे, त्या परिस्थितीत नागरिकांना मनोधैर्य देणे, त्यांचे आत्मबल वाढविणे अधिक गरजेचे आहे. राजकारण, सिनेसृष्टी यांच्यामधील चटकदार मनोरंजनाने जनसामान्यांचे जगण्याचे प्रश्न, त्यांच्या आरोग्याच्या समस्या सुटणाऱया नाहीत. याचे भान सिनेतारक-तारकांनी, राजकीय पुढाऱयांनी आणि त्यांना खतपाणी देणाऱया माध्यमांनी लक्षात ठेवायला हवे होते. काही माध्यमे याला अपवाद आहेत. ते आपली जबाबदारी कसोशीने पाळताना दिसत आहेत. नुकतेच दिल्लीतील एका डॉक्टरांनी सलग सहा महिने कोविड-19च्या रुग्णांना सेवा दिल्याची बातमी वाहिन्यांवर झळकली होती. दिल्लीतील राजीव गांधी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या ‘कोविड-19’ विभागाचे नोडल अधिकारी डॉ. अजित जैन यांनी 17 मार्च 2020 पासून रुग्णांना सलग 175 दिवस सेवा दिली. रुग्णालयापासून फक्त 13 कि.मी.वर घर असूनही ते गेल्या सहा महिन्यात एकदाही घरी गेले नव्हते. त्यांनी हे सेवाव्रत केवळ उपचारांपुरतेच मर्यादित ठेवले नाही. त्यांनी सुमारे 1,500 कोरोना रुग्णांचे काही ‘व्हॉट्स अप’ ग्रुप बनविले. ज्यामध्ये रुग्णांचे मनोबल वाढविणाऱया शास्त्रीय माहितीची देवाण-घेवाण सुरू ठेवली. सगळय़ा रुग्णांना स्वतःचा फोन नंबरही दिला. सुरुवातीचे तीन महिने तर दर पाच मिनिटांनी एका रुग्णाचा त्यांना फोन येत असे. त्यांना सलग पंधरा मिनिटेही शांत झोप मिळत नव्हती. घरच्यांशी ते रात्री एक ते दोनच्या दरम्यान फोनवर बोलत असत. सेवा व्यवसायाविषयीची त्यांची ‘कर्तव्यनि÷ता’ अनेकांच्या डोळय़ात अंजन घालणारी ठरली आहे.
कोविड संक्रमणाच्या काळात आरोग्य सेवेशी निगडित सर्व घटक महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. डॉक्टर्स, परिचारिका, प्रयोगशाळेतील कर्मचारी, आया, वॉर्डबॉय, सफाई कर्मचारी, रुग्णवाहिका चालक, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ते, रुग्णालयातील इतर व्यवस्थापकीय कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स हे सर्वजण आपल्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्मयात घालत आहेत. असे असताना जेव्हा एखाद्या रुग्णाच्या मृत्युची दुर्दैवी घटना घडते, तेव्हा या कोरोना योद्धय़ांना दोषी ठरवून त्यांच्यावर होणारे हल्ले हे निंदनीय आहेत. कोविड संक्रमणाच्या सुरुवातीच्या काळात वस्ती पातळीवर रुग्णांचा शोध घ्यायला गेलेल्या आरोग्य सेवकांनाही अशा अमानुष वागणुकीचा सामना करावा लागला होता. आरोग्य साक्षरतेच्या अभावामुळे अशा दुर्दैवी घटना होताना दिसून येतात. ‘रुग्णाला उपचार देऊन बरे करणे’ हाच तर आरोग्य व्यवस्थेचा गाभा आहे. हा विषय केंद्रीत धरून जागतिक आरोग्य संघटनेतील 194 सदस्य देशांनी ‘रुग्ण सुरक्षा दिवस’ साजरा करण्याचे ठरविले. मे 2019 मध्ये झालेल्या 72 व्या जागतिक आरोग्य सभेत 17 सप्टेंबर हा दिवस ‘जागतिक रुग्ण सुरक्षा दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा ठराव संमत केला गेला. लगोलगच आलेल्या कोविडच्या संकटामुळे ‘रुग्ण सुरक्षे’ साठी आरोग्य सेवार्थींच्या सुरक्षितलेला असलेले महत्त्व लक्षात घेऊन, यावषीच्या ‘रुग्ण सुरक्षा दिवसा’चा मुख्य विषय ‘आरोग्य सेवार्थींची सुरक्षा’ असा ठेवण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच डॉक्टरांवर होणाऱया हल्ल्यांविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.
एरवीही रुग्ण सेवा देत असताना आरोग्य सेवार्थींचे स्वतःचे आरोग्य हे धोक्मयात असतेच. कोविड संक्रमणाच्या स्थितीत ते अधिक धोकादायक झाले आहे. भारतीय वैद्यक संघटनेने (इंडियन मेडिकल असोसिएशन) नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशभरात कोविडमुळे 382 डॉक्टरांचा मृत्यु झाला आहे. 16 सप्टेंबरपर्यंत 2,238 डॉक्टर कोरोना संक्रमित झाले असल्याची आकडेवारी आहे. कोविड संक्रमण काळात आरोग्य सेवार्थींचे केवळ शारीरिक स्वास्थ्यच नव्हे तर मानसिक, भावनिक आणि सामाजिक आरोग्यही धोक्मयात आले आहे. कोविडविषयी जनसामान्यांमध्ये असलेली भीती अदृष्य सामाजिक बहिष्कारात परावर्तीत होत असल्याचे पहायला मिळत आहे. सहकारी गृहसंस्थांमधून आरोग्य कर्मचाऱयांना सदनिका खाली करायला लावणाऱया घटना अगदी ताज्या आहेत. आधीच आरोग्य सेवार्थींची कमी असल्यामुळे आहेत ते सेवार्थी ठरवून दिलेल्या वेळेपेक्षा अधिक वेळ काम करीत आहेत. अशा स्थितीत समाजाने जर त्यांना पाठिंबा दिला नाही तर त्याचा परिणाम त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होईल. नुकत्याच झालेल्या एका पाहणीत प्रत्येक चार आरोग्य सेवार्थींपैकी एकाला नैराश्य, चिंतेच्या आजाराने ग्रासले आहे. तर प्रत्येकी तीन आरोग्य सेवार्थींपैकी एकाला निद्रानाशाचा आजार आहे. स्वतःला संसर्ग होण्याच्या भीतीसोबतच कुटुंबीयांच्या आरोग्याला असणारा धोका आरोग्य सेवार्थींची चिंता वाढवत असतो. याशिवाय रुग्णांच्या नातेवाईकांचा असणारा दबाव, मारहाणींच्या घटना या सर्वांमुळे नाही म्हटले तरी आरोग्य सेवार्थी एका तणावपूर्ण स्थितीत काम करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सेवार्थींना शासनाकडून भरभक्कम पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. ‘स्व’ संरक्षणासाठी उत्तम दर्जाचे ‘वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरण संच’ (पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट किट), मुखपट्टय़ांचा पुरवठा आरोग्य सेवार्थींना होईल याची शासनाने काळजी घेतली पाहिजे. कोरोना संक्रमणाच्या सुरुवातीच्या काळातच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आरोग्य सेवार्थींना 50 लाखांचे वीमा सुरक्षा कवच देण्याची घोषणाही त्यादृष्टीने स्वागतार्हच होती. राज्यसभेत नुकताच संमत झालेला ‘साथरोग सुधारणा कायदा 2020’ (एपिडेमिक अमेंडमेंट बिल 2020) हा आरोग्य सेवार्थींना दिलासा देणारा ठरणार आहे. या नवीन कायद्यानुसार आरोग्य सेवार्थींवर हल्ला करणाऱयांना सात वर्षांची कारावासाची शिक्षा होणार आहे.
आरोग्य सेवार्थींचे आरोग्य, सुरक्षितता आणि कल्याणाची जबाबदारी शासनाने घेतली, तर आरोग्य यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे कार्यरत होतील. ‘रुग्ण सुरेक्षे’ संबंधित सर्वात पहिला घटक असलेल्या, आरोग्य सेवार्थींच्या सुरक्षिततेसाठी शासनातर्फे धोरणात्मक पातळीवर घेतलेले निर्णय स्तुत्यच आहेत. याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाल्यास खऱया अर्थाने रुग्ण सुरक्षिततेच्यादृष्टीने पावले उचलली जातील. कायदा आणि धोरण यासोबतच जनमानसातील जागरुकताही तितकीच महत्त्वाची आहे.
केवळ ‘कोरोना योद्धे’ इतका किताब देऊन आरोग्य सेवार्थींचे मनोधैर्य उंचावणार नाही. त्यांच्यासोबतच त्यांच्या कुटुंबीयांची काळजी कशी घेता येईल, त्यांच्याकडे संशयाने पाहण्याची वृत्ती कशी संपुष्टात आणता येईल यादृष्टीने प्रत्येक नागरिकाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने एखाद्या आरोग्य सेवार्थीला आरोग्य सेवा देताना मृत्यु आला तर त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे सामाजिक भान प्रत्येकाने जपले पाहिजे. पंतप्रधानांच्या ‘थाळी नाद’ उपक्रमाअंतर्गत हाच हेतू होता. आरोग्य सेवार्थींविषयीचा आदर हा केवळ प्रतिकात्मक न राहता प्रत्यक्ष कृतीत त्याचे रूपांतर होणे गरजेचे आहे. तशी मूल्ये रुजवली गेली तरच आरोग्य सेवार्थींचे संरक्षण, शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य आणि त्यांचा आत्मसन्मान सुरक्षित राहिल आणि रुग्ण सुरक्षेचे ध्येय गाठणे आपल्याला सहज शक्मय होईल.
डॉ. स्वाती अमराळे-जाधव
