आरोग्यव्यवस्थेचा कडेलोट

देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या आता 42 लाखांवर पोहोचली असून,  आत्तापर्यंत या आजाराने 71 हजारहून अधिक नागरिकांचा बळी घेतला आहे. यात उपचार वा ऑक्सिजनअभावी प्राण गमवावा लागलेल्यांची संख्याही लक्षणीय असल्याचे दिसून येते. म्हणूनच भारतातील स्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कृत्रिम श्वासोच्छ्वासावर असलेल्या आरोग्य यंत्रणेला आधी संजीवनी द्यावी लागेल. कोरोनाने आज अवघ्या जगाला बाधित केले आहे. अमेरिका, युरोपसह अनेक प्रगत देशांना मेटाकुटीस आणणाऱया या विषाणूने देशातही सर्वदूर हातपाय पसरल्याचे पहायला मिळते. आजमितीला दररोज 90 हजार रुग्णांची नोंद होत असून, 24 तासात हजारांवर बळी जात असल्याचे आकडेवारी सांगते. त्यामुळे पुढचे काही दिवस हे अधिक कठीण असू शकतात. वास्तविक, मागच्या दीड ते दोन महिन्यांपासूनच अनेक राज्ये वा शहरांतील स्थिती ढासळली आहे. यात प्रामुख्याने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडूपासून यूपी, बंगालसारख्या राज्यांचा समावेश होतो. महाराष्ट्राने तर कोरोनात आघाडीच घेतली असून, दिवसभरातील 300 ते 350 मृत्यू हे येथील टोकाची स्थितीच दर्शवितात. मुंबईतील स्थिती निवळत चालल्याचे वातावरण निर्माण होत असताना तेथे पुन्हा कोरोनाने उचल खाणे, यातून थोडेही गाफिल राहून चालणार नाही, हाच संदेश मिळतो. पुणे हा तर देशातील हॉटस्पॉट म्हणूनच पुढे आलेला आहे. दिवसाकाठी दोन हजारांवर रुग्ण, 70 ते 80 जणांचा मृत्यू अन् उपचारांची बोंबाबोंब यामुळे एकेकाळी चांगल्या हवेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या शहराच्या नावालाच बट्टा लागला आहे. ससूनला रुग्णालय म्हणावे की शवागार, असा प्रश्न पडावा. उपचाराअभावी अनेक रुग्णांनी तडफडतच येथे अखेरचा श्वास घेतल्याची उदाहरणे आहेत. ऍनिमियाच्या रुग्णाचा आवारामध्ये पावसातच भिजून झालेला मृत्यू, हा यांच्या नृशंसपणाचा अलीकडीलच नमुना. कुणाचा स्वॅब रिपोर्ट दोन दिवसानंतरही न येणे, रुग्णाच्या मृत्यूनंतर स्वॅब पुन्हा घ्यावा लागणे, हे येथील यंत्रणेचे कर्तृत्व. माजी महापौर दत्तात्रेय एकबोटे यांच्यासारख्या वजनदार माणसाची उपचारात व मृत्यूनंतरही जेथे फरफट होते, तेथे सामान्य माणसाचे काय झाले असेल, याची कल्पनाच करावी. डॉक्टर, परिचारिका व अन्य आरोग्यसेवकांचा कोविड योद्धे म्हणून मोठय़ा अभिमानाने गौरव केला जातो. प्रत्यक्षात रुग्णांच्या नातेवाईकांना आलेले अनुभव भयानक आहेत. काही अपवाद वगळता कुणाला कशाचे सोयर सुतक नाही, अशीच स्थिती आहे. स्वाभाविकच रुग्णांना वाऱयावर सोडणाऱयांना वा हत्यार खाली ठेवणाऱयांना योद्धे म्हणायचे का, असा प्रश्न कुणाला पडत असेल, तर तो चुकीचा म्हणता येणार नाही. सरकारी रुग्णालयातील अवस्था पाहता वाचण्याची हमी असणाराही खपेल, असे दारूण वातावरण आहे. त्यात जम्बो फार्सने आणखी भर घातली, असेच म्हणायचे. पत्रकार पांडुरंग रायकर यांचा मृत्यू म्हणजेही हलगर्जीपणाचाच बळी होय. याच जम्बो रुग्णालयात मृत घोषित केलेला रुग्ण नंतर जिवंत असल्याचे समोर येते, हे सगळेच आकलनापलीकडचे म्हणता येईल. दुसरीकडे उपचाराच्या नावाखाली खासगी रुग्णालयांकडूनही लूटमार सुरू आहे. मग बिर्ला, आत्मा असो की डीवायबीवाय. आर्थिक शोषणाचा केंद्रबिंदू बनलेल्या या रुग्णालयांच्या डिपॉझिट व बिलांच्या आकडय़ांमुळे रुग्ण आधीच हाय खातात. काही रुग्णालये कॉलेजच्या माध्यमातून वैद्यकीय सेवा करीत असल्याचा आव आणतात तर काही रुग्णसेवा म्हणजे ईश्वरसेवा असल्याचा. परंतु, आत्मा हरवलेल्या या रुग्णालयांचा फक्त छापण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. कुणीही यात मागे नाही. नॉन कोविडवाल्यांचे आकडे गगनाला भिडलेले. तर कोविड रुग्णालये बिनभांडवली व्यवसायात रमलेली दिसतात. इतके होऊनही इशाऱयापलीकडे सरकार कोणतीही कारवाई करत नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी प्रारंभी चांगल्या पद्धतीने स्थिती हाताळली असेलही. मात्र, मुंबईवर लक्ष केंद्रीत करण्याच्या नादात इतर शहरांच्या निरोगीपणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ऑक्सिजन अथवा व्हेंटिलेटरअभावी होणारी वणवण, उपचाराअभावी पॉझिटिव्ह व अन्य आजाराच्या रुग्णांचे होणारे मृत्यू, याची जबाबदारी पालक म्हणून सरकारचीच. राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्याही 9 लाखांवर गेली असून, रोजची सरासरी 23 हजाराच्या आसपास आहे. ती वाढतच राहिल्यास आवश्यक असलेल्या सक्षम यंत्रणेची उपलब्धता नाही. वास्तविक, अशा कठीण समयात राज्य व केंद्रातील सोशल डिन्स्टन्सिंग योग्य नव्हे. त्यांच्यातील असमन्वयच मारक आहे. ऑक्सिजन पुरवठा वा अन्य विषयांवर परस्परांशी लढण्यापेक्षा हे दोन्ही घटक कोरोनाविरोधात एकवटले, तर लढाई सोपी होईल. कंगना राणावतला केंद्राने वाय दर्जाची सुरक्षा जरूर पुरवावी किंवा राज्याने तिच्या कार्यालयाचीही अवश्य चौकशी करावी. तथापि, त्याआधी सर्वसामान्य जनतेच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध रहावे. आपल्या देशात, राज्यात लोक किडय़ामुंग्यांप्रमाणे मरत आहेत, साध्या बीपी, अस्थमाच्या रुग्णावर वेळेत उपचार न मिळाल्याने जीव गमावण्याची वेळ येते. अशातही सरकारी यंत्रणा राजकारणातच रमत असेल, तर अशांना पुन्हा निवडून द्यायचे का, याचा विचार करावा लागेल. सरकारी व खासगी रुग्णालयांच्या दुष्टचक्रात अडकण्यापेक्षा घरच्या घरी उपचार केलेले बरे, अशीही एक मानसिकता लोकांमध्ये तयार होत आहे. हे रुग्णालयांबरोबरच सरकारचेही अपयशच. कोणत्याही देशाचा विकास हा तेथील लोकांचे आरोग्य कसे आहे, यावरही अवलंबून असतो. आपल्या देशात मात्र आरोग्यासारख्या गंभीर विषयाची सातत्याने उपेक्षा झाली. आता असंवेदनशीलता, बेपर्वाई व ढेकूणी वृत्तीने त्याचा कडेलोट झाला आहे. म्हणूनच यातून वाचायचे असेल, तर आरोग्य क्षेत्राची शस्त्रक्रिया केल्याशिवाय पर्याय नाही.