प्रतिनिधी / पणजी
गोव्यातील 12 आमदारांच्या अपात्रतेवर आज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी असून साऱयांच्या नजरा या सुनावणीकडे लागून राहिलेल्या आहेत.
या सुनावणीवर गोव्याचे संपूर्ण राजकारण विसंबलेले असून सत्ताधारी पक्षाच्या 10 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. त्यात विद्यमान डॉ. प्रमोद सावंत सरकारमधील दोन उपमुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे. गोव्याच्या इतिहासातील आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी अपात्रता केस असून संपूर्ण सरकारचे भवितव्यच त्यावर अवलंबून असल्याने राज्यातील जनतेचे लक्ष याकडे लागून राहिलेले आहे. काँग्रेसमधून फुटून थेट भाजपमध्ये गेलेले काँग्रेसचे 10 आमदार व मगोतून फुटून भाजपमध्ये गेलेले दोन आमदार हे अपात्रतेच्या विळख्यात अडकलेले आहेत.
सभापतींची 24 रोजी सुनावणी
सभापती राजेश पाटणेकर यांनी अपात्रता प्रकरणी कोणताही निवाडा दिलेला नाही, मात्र सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असताना सभापती राजेश पाटणेकर यांनी अपात्रता प्रकरण पुन्हा उघडले आहे व त्यांनी 24 फेबुवारी रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.
सर्वजण अपात्र ठरले तर विद्यमान सरकार अडचणीत येईल. विरोधी पक्षातील नेत्यांना ही सर्व मंडळी अपात्र ठरतील आणि गोवा नव्याने विधानसभा निवडणुकीस सामोरे जाईल असे वाटते. त्यामुळे राज्यातील काँग्रेस, मगो आणि गोवा फॉरवर्ड हे पक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
