भाजपने आपला मोर्चा आता प्रादेशिक पक्षांकडे वळवला आहे. पाच राज्यात सध्या सुरु असलेल्या विधानसभा निवडणुकात भाजपचा खरा सामना प्रादेशिक पक्षांशीच आहे.
लागोपाठ दोन लोकसभा निवडणुकात काँग्रेसला 50 च्या आसपास गुंडाळून झाल्यावर आता आपले ’काँग्रेस-मुक्त भारत’ अभियान सफल होत असल्याचे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृह मंत्री अमित शहा यांना वाटत आहे. साम, दाम, दंड, भेद या सर्वांचा वापर करून विरोधकांना दमात उखडण्याचा त्यांना चांगलाच सराव आहे असे आरोप होत असतानाच भाजपने आपला मोर्चा आता प्रादेशिक पक्षांकडे वळवला आहे. पाच राज्यात सध्या सुरु असलेल्या विधानसभा निवडणुकात भाजपचा खरा सामना प्रादेशिक पक्षांशीच आहे. आसाम आणि केरळमध्ये विरोधी पक्षात काँग्रेसचे स्थान वरचे असले तरी दोन्हीकडे युती करून तो निवडणूक लढवत आहे. या निवडणुकात बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला एकीकडे शिंगावर घेणे सुरु असताना भाजपने साक्षात दिल्लीमध्येच दुसरी आघाडी उघडली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सळो कि पळो करण्याचे राजकारण सुरु झाले आहे. संसदेत सरकारने एक विधायक आणले आहे त्यात उपराज्यपालांच्या संमतीविना मुख्यमंत्री काहीच काम करू शकणार नाहीत याची तजवीज करून केजरीवाल यांचे हात बांधण्याचे काम सुरु झाले आहे. अशा परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांकडून भाजपविरोधात एकत्र येण्याचे मनसुबे बराच काळ बनवले जात आहेत. सत्ताधाऱयांची नियत ठीक नाही आणि त्यामुळे ’वाघ म्हणले तरी खातो, वाघोबा म्हणले तरी खातो’ अशा परिस्थितीत आपण फसलो आहोत असे प्रादेशिक पक्षांना वाटत आहे. पाच राज्यातील निवडणुकांचे एकदा सूप वाजले आणि निकाल लागला कि भाजपविरुद्ध आघाडी बनवण्याच्या हालचालींना गती येण्याची शक्मयता आहे. काँग्रेस हा देखील एक प्रादेशिक पक्ष झाला आहे ही गोष्ट गांधी घराण्याने लवकरात लवकर मानावी आणि या अभियानात शिंग मोडून समावेश करावा अशा सूचना दिल्या जात आहेत. संजय राऊत यांनी तर जाहीरपणे शरद पवार यांनीच पुढील संयुक्त प्रगतिशील आघाडीचे नेतृत्व करावे असे सांगून एकीकडे काँग्रेसचा पाणउतारा केला आहे तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात शिवसेनेला नेतृत्वपदी कायमस्वरूपी ठेवले पाहिजे असे सुचवले आहे.
ज्यापद्धतीने दिल्लीबाबतच्या वादग्रस्त विधेयकावरून केजरीवाल सरकारच्या बाजूने जवळजवळ सारे प्रादेशिक पक्ष तसेच काँग्रेस देखील एकत्र आले आहेत ही एक लक्षणीय बाब आहे. केजरीवाल ’नवी दिल्ली’च्या डोळय़ात एखाद्या कुसळासारखे सलत आहेत. गेली तब्बल सहा वर्षे. 2014 साली काँग्रेसला सत्ताभ्रष्ट करून मोदी दिमाखाने पंतप्रधान झाले खरे आणि 2019मध्ये त्यांनी खुंटी आणखीन बळकट केली. गेल्या वेळच्या लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे मागील वषी देखील दिल्लीतील सातच्या सात जागा भाजपने पटकावल्या पण दोन्ही वेळेला त्यानंतर लागलीच झालेल्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने भाजपचे अक्षरशः भरीत केले. 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभेत पहिल्यांदा भाजपला केवळ तीन जागा मिळाल्या होत्या तर काँग्रेसला भोपळा. पहिल्या निवडणुकीत केजरीवाल यांच्या पक्षाला 67 तर दुसऱयावेळी 62. आता केंद्राने आणलेले विधेयक म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेल्या मुख्यमंत्र्याला गुळाचा गणपती बनवण्याचे काम आहे. जर सारे काही उपराज्यपालांच्या संमतीनेच होणार असेल तर मग नावाला मुख्यमंत्री कशासाठी असा प्रश्न कोणालाही पडणारच. 1993पूर्वी दिल्लीला विधानसभा नव्हती आणि मुख्यमंत्रीदेखील नव्हता. गेल्या सहा विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला असल्याने तेथील विधानसभा आणि मुख्यमंत्रीच निकालात काढण्याचाच रडीचा डाव खेळला जात आहे असा विरोधकांचा आरोप गैरलागू वाटत नाही.
त्यातच महाराष्ट्रातील महा विकास आघाडीचे सरकार पाडण्याचे काम भाजपने सुरु केले आहे अशी चर्चा येथील राजकीय वर्तुळात होत आहे. तेथील गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी केलेले गंभीर आरोप म्हणजे उद्धव ठाकरे सरकार गडगडवण्याचा कट आहे अशी कुजबुज सुरु झाली आहे. त्यात कितपत तथ्य आहे ते येणारा काळ दाखवेल. पण एक मात्र खरे कि मोदी-शहा यांच्याकडून शरद पवार यांना प्रथमतःच एवढे गंभीर आव्हान दिले गेले आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसात शह काटशहाचे राजकारण तेजीत येणार आहे. खासदार मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरण हाताशी धरून भाजपवर पलटवार होऊ शकतो तसेच ठाकरे सरकार भात्यातील विविध बाण हळूहळू बाहेर काढणार अशी लक्षणे दिसत आहेत. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अलीकडील काळात वाढलेली सक्रियता आघाडीच्या नेत्यांच्या लक्षात आली आहे.
देशातील कोरोनाची साथ अचानक बळावली असली आणि तीन लाखांपेक्षा जास्त केसेस झाल्याने सर्वदूर चिंता वाढली आहे. या गंभीर परिस्थितीत देखील राजकारण मागे पडले आहे असे नाही.
राजधानी दिल्लीत एक विचित्र परिस्थिती दिसत आहे. तिच्या वेशींवर हजारो शेतकरी आंदोलन कर्ते ठिय्या देऊन बसलेत. आता या गोष्टीला चार महिने होत आल्यामुळे त्याबाबतच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांवरून गायब झाल्या आहेत. शेतकऱयांचा उत्साह कमी झालेला नाही असे मानणे धाडसाचे ठरेल. सर्वशक्तिशाली सरकारचा वरवंटा चालू असताना कोणालाही त्याची झळ लागल्याशिवाय राहात नाही. हे आंदोलन वेशीवर सुरु असताना दिल्लीअंतर्गत देखील राजकीय वातावरण तापत आहे. मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार कमी करून उपराज्यपालाला मोठे करण्याचे विधेयक आप पक्षाकरता सध्या तरी एक वरदान ठरणार आहे. दिल्लीमधील म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या निवडणुका पुढील वषी आहेत. त्यामुळे या विधेयकाचे भांडवल करून आपल्यावरील अन्याय चव्हाटय़ावर मांडण्याचे काम केजरीवाल यांनी प्रभावीपणे सुरु केले आहे. दिल्लीत तीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स आहेत आणि तिन्ही ठिकाणी भाजपची सत्ता आहे ती केजरीवाल यांना उलथून टाकायची आहे. येत्या काळात देशातील राजकारण परत रंगणार हे नक्की.
सुनील गाताडे
