पर्यावरण आणि हवामान बदलाचा व्यापक विचार करण्यासाठी आयोजित केलेल्या ‘सीओपी 26’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत चीन आणि अमेरिकेने केलेल्या सहकार्य करारामुळे साऱया जगाच्या भुवया उंचावल्या. काल परवापर्यंत एकमेकांची स्पर्धक असणारी ही राष्ट्रे एका महत्त्वाच्या मुद्यावर एकत्र आल्याने आतापर्यंत असलेले आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे चित्रच बदलून जाईल की काय असेही कुणाला क्षणभर वाटून गेले असेल तर नवल नाही. परंतु सर्वच बाबतीत या दोन राष्ट्रांमधील मतभेद त्या एका कराराने संपुष्टात आले असे मानायचे कारण नाही. मतभेद आहेतच, पण आता या सगळय़ाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. दोन राष्ट्रांमधील तणाव आणि धुसफूस किंवा खुन्नस यांना ‘शीत युद्ध (कोल्ड वॉर)’ म्हटलं जाई, या नव्या अवस्थेला ‘शीत शांती’ अर्थात ‘कोल्ड पीस’ असं म्हटलं जाऊ लागलंय.
‘सीओपी 26’ मध्ये करार झाला म्हणून अमेरिका आणि चीन हे दोन्ही देश आपापले मुद्दे सोडून देतील आणि गळय़ात गळे घालून मैत्रीची गीते गात बसतील असे अजिबात नव्हे. या दोन्ही देशांच्या मूळ विचारसरणीतच परस्परविरोध आहे. अमेरिका हे भांडवलशाही तर चीन हे साम्यवादी राष्ट्र. परंतु हीच गोष्ट अमेरिका आणि रशियाच्या संदर्भात होती तेवढी तीव्र आता राहिली नाही. साम्यवादाला विरोध असण्याचे मुख्य कारण ती विचारसरणी खाजगी भांडवलाला विरोध करते आणि परिणामी बाजारपेठेत हातपाय पसरण्याची संधी खाजगी उद्योगांना मिळत नाही, हे आहे. परंतु डेंग यांच्या काळातच चीनची दारे खाजगी गुंतवणुकीला खुली होऊ लागली. आज अमेरिकेने अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक करून उभारलेले उद्योग चीनमध्ये कार्यरत आहेत. अमेरिकाच कशाला, भारतातील ‘टाटा’सारख्या कित्येक उद्योगांची चीनमध्ये प्रचंड गुंतवणूक आहे. चीननेही अमेरिकेत गुंतवणूक केलेली आहे. तिचे मूल्य 145 अब्ज डॉलर (भारतीय रुपयांत बाराहजार अब्ज) एवढे भरते.
या दोन देशांमध्ये आता जी स्पर्धा दिसते ती प्रामुख्याने लष्करी बळ वाढविण्यात आणि बाजारपेठ काबीज करण्यामध्ये. आजूबाजूच्या देशांमध्ये राजकीय चिथावणी देऊन तिथे आपल्या साम्यवादी विचारांचे सरकार स्थापन करायचे हे सोविएत रशियाचे सूत्र चीन वापरत नाही. चीनने भारताच्या भोवतालचे जवळजवळ सगळे देश मोठमोठे प्रकल्प राबवून अंकित करून घेतले आहेत, परंतु तिथल्या राज्यकारभारात चीन ढवळाढवळ करताना दिसत नाही. श्रीलंका, पाकिस्तान यांच्या निवडणुका होतात, त्यात चीन अथवा साम्यवादी पक्षाचे वर्चस्व दिसत नाही. एखादा भूप्रदेश चीनच्या सार्वभौमत्वाखाली असेल तर तिथे चीनचाच अंमल चालणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यात असणाऱया स्पर्धेचा आणि लष्करी चढाओढीचा संदर्भ निराळा आहे.
चीन हा आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी साम्राज्य न वाढवता प्रकल्प उभारणीवर भर देतो. युरोप आणि आशिया यांना रस्ते आणि रेल्वेमार्गांनी जोडणारा ‘वन बेल्ट वन रोड’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प चीन राबवत आहे. श्रीलंकेतील हंबनतोता आणि पाकिस्तानातील ग्वादार ही बंदरे उभारण्यास भरघोस अर्थसाहाय्य चीनने केले. इराणमधील बँकांच्या नाडय़ा चीनच्या हाती आहेत. अशा प्रकारे चीन आपले वर्चस्व निर्माण करतो. याशिवाय जगातील सर्व विकसनशील देशांत रोजच्या वापरातील वस्तूंची बाजारपेठ चीनने काबीज केली आहे. चीन आणि भारत यांच्यात सरहद्दीवर काही चकमकी होतात खऱया, पण मोठय़ा युद्धाच्या भानगडीत चीन पडत नाही. अमेरिका आणि रशिया यांनी एकमेकांची कोंडी करण्यासाठी कुठल्यातरी देशांत आपले लक्षावधी सैनिक वर्षानुवर्षे नेऊन ठेवले आणि डोकेदुखी ओढवून घेतली. ही चूक चीनने केलेली नाही.
असे असले तरी दक्षिण चिनी समुद्रातील काही बेटांवर चीन अनेक वर्षांपासून आपला हक्क सांगत आहे. त्या बेटांवर आपला हक्क सांगणारे अन्य देश लहान आणि कमी शक्तीचे आहेत, त्यांना चीन जुमानत नाही. याखेरीज या बेटांच्या परिसरात समुद्रात भर घालून विस्तीर्ण कृत्रिम बेट तयार करण्याचा चीनचा राक्षसी खटाटोप त्या समुद्राच्या क्षेत्रातील राष्ट्रांना भीती निर्माण करत आहे. तैवान हे मूळचे चीनचे पण ब्रिटिशांबरोबर केलेल्या एका कराराने वेगळे झालेले बेट, आता ते पुन्हा चीनमध्ये आणण्यासाठी चीनची धडपड सुरू आहे.
तैवानमध्ये लोकनियुक्त सरकार आहे आणि चीनने तेथे हस्तक्षेप करणे अमेरिकेला मान्य नाही. तीच गोष्ट हाँगकाँगची. शंभर वर्षे व्यक्तिस्वातंत्र्याची गोड फळे चाखलेल्या या बेटावर चिनी राजकीय वर्चस्व लादण्याची कल्पना अमेरिकेला पटत नाही. वायव्य चीनमधील उयगर प्रांत आणि हाँगकाँग येथे चीनकडून होणाऱया मानवी अधिकारांच्या उल्लंघनाबाबत अमेरिका नेहमीच आवाज उठवत राहिली.
यामुळेच, ‘सीओपी 26’ च्या निमित्ताने चीन आणि अमेरिका या दोन राष्ट्रांनी सहकार्य करार केला असला तरी त्यांच्यातील संबंध ‘शीत शांती’चे आहेत असे आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या अभ्यासकांना वाटते. दुसरे महायुद्ध संपल्यावर अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील संबंधांमध्ये जो तणाव निर्माण झाला त्याला ‘शीतयुद्ध’ म्हटले गेले. अमेरिकन राजकारणी बर्नार्ड बरुख आणि पत्रकार वॉल्टर लिपमन या दोघांनी ‘शीतयुद्ध’ हा शब्द रूढ केला. रशियामध्ये साम्यवादी राजवटींची पडझड होऊन दहा राष्ट्रे स्वतंत्र झाल्यानंतर अमेरिका आणि रशिया यांच्यात अर्धशतक चाललेले शीतयुद्ध संपले असे मानले जाते.
यानंतर 1992 साली जॉन लेविस गड्डीस, मायकेल जे. होगान आणि जेम्स चेस या तीन लेखकांची ‘शीतयुद्धा’च्या समाप्तीच्या इतिहासावरील पुस्तके स्वतंत्रपणे प्रकाशित झाली. त्यांचे एकत्रितपणे परीक्षण रँडाल बी. वूड्स या पंडिताने ‘शीतयुद्ध की शीतशांती?’ अशा शीर्षकाखाली प्रदीर्घ लेख लिहिला. तेव्हा जन्मलेल्या या शब्दाचा विशेष लक्षात येईल असा वापर चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांच्या वर्णनासाठी केला जात आहे. प्रख्यात वेबस्टर शब्दकोशात त्याचा अर्थ ‘पूर्वी शीतयुद्धात गुंतलेल्या राष्ट्रांमधील दोलायमान शांतता’ असा सांगितला आहे. शब्द कोणतेही असोत, मतितार्थ सारखाच आहे. मात्र युद्ध टाळणे ही प्रथम गरज असल्याचे या दोन्ही बलाढ्य राष्ट्रांनी मनोमन मान्य केले असावे. राजेंद्रप्रसाद स. मसुरकर
