आंदोलनाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण

प्रसारमाध्यम आणि समाजमाध्यम क्रांतीमुळे जगाच्या एका कोपऱयात घडलेली कोणतीही घटना झपाटय़ाने साऱया जगभर पसरते आणि हौशे, नवशे आणि गवशे असे सारेजण आपापल्या बौद्धिक कुवतीनुसार, असलेल्या अगर नसलेल्या ज्ञानानुसार आणि राजकीय लागेबांधे लक्षात घेऊन त्यावर टीका करू लागतात. ही टीका बव्हंशी खोडसाळ आणि अज्ञानमूलक असते. केवळ आपण कोणत्यातरी क्षेत्रात नाव कमवून आहोत, आणि त्यामुळे आपल्याला जगातील कोणत्याही घडामोडीवर बोलण्याचा किंवा उपदेश करण्याचा अधिकारच प्राप्त झाला आहे, अशा थाटात हा प्रकार चालतो. अलीकडच्या काळात ट्विटरसारखी माध्यमे सर्वांना उपलब्ध झाली आहेत. त्यावर चाळीस शब्दांच्या संदेशांमध्ये कोणत्याही घटनेचा परामर्श घेऊन गोंधळ निर्माण करण्याची आणि सर्वसामान्यांची दिशाभूल करण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे. तिचा यथेच्छ दुरूपयोग केला जातो. बहुतेकवेळा अशा तथाकथित मान्यवरांना राजकीय पाठिंबा मिळालेला असतो आणि राजकीय नेते अशा लोकांशी असलेल्या त्यांच्या ओळखी किंवा संपर्काचा उपयोग करून त्यांच्याकडून असे संदेश लिहवून घेत असावेत, असे आरोपही होत आहेत. सध्या दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असणाऱया शेतकरी आंदोलनाचे अशा प्रकारे आंतरराष्ट्रीयीकरण झाले आहे. गमावलेली सत्ता पुन्हा मिळविण्यासाठी हे आंदोलन उपयोगाचे आहे, अशी भारतातील अनेक विरोधी पक्षांची समजूत झाल्याचे दिसते. त्यामुळे वेगवेगळय़ा प्रकारे या आंदोलनाला खतपाणी कसे मिळत राहील, याच्या क्लृप्त्या योजल्या जाताना दिसतात. आंदोलकांनी जाणीवपूर्वक राजकीय पक्षांना आंदोलनापासून दूर ठेवले आहे. तरीही आपण तुमच्या पाठीशी आहोत, हे आंदोलकांना आवश्यकता नसतानाही सिद्ध करण्याचा आटापिटा सुरू आहे. बुधवारी रिहाना ही पॉप गायिका आणि पर्यावरणवादी ग्रेटा थनबर्ग तसेच विविध देशांमधील काही लोकप्रतिनिधी यांनी ट्विट करून आंदोलनाला पाठिंबा दिला आणि या आंदोलकांकडे जगाचे लक्ष गेलेले नाही, यासंबंधी तक्रारही केली. हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि मानवाधिकाराचा प्रश्न आहे, म्हणून आम्ही यात लक्ष घालत आहोत, अशी साळसूद टिप्पणीही वर केली. वास्तविक हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. भारत सरकार आणि आंदोलन करणाऱया शेतकरी संघटना यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱया झाल्या आहेत आणि पुढेही कदाचित होतील. त्यामुळे जगाच्या कल्याणाचा आव आणून त्यात नाक खुपसण्याचे इतरांना काही कारण नाही. भारतात दरवर्षी हजारो शेतकरी आत्महत्या करतात. कोटय़वधी शेतकरी खासगी सावकारांच्या कर्जांच्या विळख्यात पिढय़ा न् पिढय़ा खिचपत पडलेले आहेत. त्यांच्यासाठी अश्रू ढाळायला या महाभागांना कुठे वेळ असतो? पण कोठेही कोणतीही गर्दी दिसली की त्यांना चेव येतो आणि ते बाहेरून या गर्दीला पाठिंबा देतात. वेळप्रसंगी मार्गदर्शनही करू लागतात आणि प्रकरण अंगाशी येण्याची शक्यता निर्माण झाली की पलायन करतात. काही लोक अशा गर्दीमध्ये घुसून तिचा ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न करतात आणि आपला राजकीय कार्यक्रम पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करतात. अशी मंडळी जशी देशात आहेत, तशी देशाबाहेरही आहेत. कोणत्याही धोरणावर केलेली अभ्यासपूर्ण टीका समजू शकते. अशा टीकेकडे संबंधितांनी लक्ष देणेही आवश्यक ठरते. तथापि, कोणताही अभ्यास नसताना आणि कोणताही उपाय सुचविण्याची कुवत नसताना जेव्हा अशा उपद्रवी शक्ती अन्य देशाच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये ढवळाढवळ करू लागतात तेव्हा हे आंतरराष्ट्रीय कारस्थान आहे काय असा संशय साहजिकच निर्माण होतो. तसेच 26 जानेवारीच्या गणतंत्र दिनाचा अपवाद वगळता शांततेत चाललेल्या या आंदोलनाची दिशा बिघडविण्याचा आणि चिथावणी देण्याचाही तो प्रयत्न असू शकतो. या आंदोलनात घुसलेल्या देशविरोधी शक्तींनी गणतंत्र दिनी जो हैदोस घातला आणि हिंसाचार केला, त्याचा या विदेशी व्यक्तींनी निषेध केला नाही. दिल्ली पोलिसांनी ज्या संयमाने आणि ज्या समंजसपणे परिस्थिती हाताळली, तिचे कौतुक त्यांनी कधी केले नाही. एकप्रकारे त्या हिंसाचाराला या व्यक्तींची मूक संमतीच होती असे म्हणता येते. त्यामुळे या व्यक्ती त्यांच्या क्षेत्रात कितीही मोठय़ा असल्या अगर नसल्या तरी स्वतःचा सुतराम संबंध नसताना जगातल्या सर्व घटनांवर प्रतिक्रिया देण्याइतक्या त्या श्रेष्ठ नाहीत हे त्यांनी ओळखावयास हवे होते. तेवढे तारतम्य त्यांनी दाखविले नाही. अर्थात, एक बाब अतिशय चांगली झाली. या व्यक्तींना त्यांची जागा दाखवून देण्यासाठी भारतातील अनेक खरेखुरे मान्यवर पुढे सरसावले. त्यांनी मानवतेच्या या तथाकथित कैवाऱयांना त्यांच्याच माध्यमांचा उपयोग करून चांगलेच खडसावले. असे करणाऱयांमध्ये सचिन तेंडुलकरचा समावेश असावा ही विशेष समाधानाची बाब आहे. प्रत्युत्तर देणारे हे मान्यवर कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सदस्य नाहीत किंवा त्यांचे हितसंबंधही कोठे गुंतले आहेत अशीही शक्यता नाही. अशा महनीयांनी परस्परच त्यांचा काटा काढला हे योग्य झाले. नुकत्याच हाती आलेल्या वृत्तानुसार अमेरिकेच्या प्रशासनाने अधिकृतरित्या केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांची प्रशंसा केली आहे. तसेच या कायद्याविरोधात जे शांततापूर्ण आंदोलन सुरू आहे, ते भारताच्या जिवंत लोकशाहीचे द्योतक आहे, असेही स्पष्ट केले आहे. अन्य कोणत्याही देशाच्या प्रशासनाने या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला नाही, असे भारत सरकारने संसदेत स्पष्ट केले आहे. या साऱयाचा अर्थ असा की अनाठायी हस्तक्षेप करणारे ‘बाहेरचे’ आणि त्या हस्तक्षेपामुळे मोहरून जाणारे ‘आतले’ अशा दोघांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्यांसंबंधी साधक बाधक  चर्चा होऊ शकते. त्यात काही वादग्रस्त तरतुदी असल्या तर त्या वगळल्या जाऊ शकतात. ही सर्व प्रक्रिया सामोपचाराने आणि चर्चेद्वारे होणे अपेक्षित व अभिप्रेत आहे. संबंध नसलेल्यांनी हस्तक्षेप केल्यास तो धुडकावलाच पाहिजे.