पायाभूत सुविधा, शिक्षण, कृषी, उत्पादन, रोजगारनिर्मिती आणि उद्योगांना चालना देण्याचा प्रयत्न, प्राप्तिकराची स्थिती पूर्वीप्रमाणेच
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली
एकीकडे कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम आणि दुसरीकडे सर्वच क्षेत्रांच्या वाढत्या अपेक्षा यांचा समतोल साधत अर्थव्यवस्थेला वेग देण्याचा प्रयत्न करणारा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आहे. आरोग्य सेवेसाठीच्या तरतुदीत 137 टक्क्यांची भरभक्कम वाढ हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टय़ आहे. एका वर्षात एवढी वाढ यापूर्वी कधीच झालेली नाही. मात्र, त्याचवेळी प्राप्तीकर कोष्टक मागच्या वेळेसारखेच ठेवण्याचा निर्णयही घेतला आहे. 75 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांना प्राप्तीकर विवरणपत्रापासून मुक्ती देऊन दिलासा देण्यात आला आहे. शिक्षण, पायाभूत सुविधा, वीजनिर्मिती व वितरण आणि दूरसंचार क्षेत्रांसाठीच्या तरतुदींमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. पेट्रोल व डिझेलवरील अधिभारात वाढ करण्यात आली असली तरी त्यांवरील उत्पादनशुल्क कमी केल्याने त्यांच्या दरात नवी वाढ होण्याची शक्यता नाही. कृषीकर्जांसाठीचा निधी 16 लाख कोटी रूपयांहून अधिक करण्यात आला आहे. एकंदर, प्राप्त परिस्थितीत एक बऱयापैकी प्रयत्न, असे मत तज्ञांनी व्यक्त केले. या दशकातील प्रथम, स्वतःचा तिसरा आणि कोरोनाच्या झोकोळात अर्थव्यवस्था असतानाचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी मांडला. कोरोनाच्या अनपेक्षित उद्रेकामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर पडलेला ताण लक्षात घेऊन त्यांनी आरोग्यासाठी 2.23 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमधून देशभर नवी आरोग्यकेंद्र व इतर सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत.
कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. कोरोना रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊनमुळे उत्पादन व व्यापार बंद राहिल्याने विद्यमान आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था विस्तारण्याऐवजी आकुंचन पावणार आहे. स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 7.7 टक्क्यांची घट होणार आहे. ही बाब अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आली आहे. मात्र, अर्थव्यवस्था आता वेगाने सुधारत असल्याने आगामी आर्थिक वर्षात, अर्थात, आर्थिक वर्ष 2021-2022 मध्ये अर्थव्यवस्था 11 ते 11.5 टक्क्यांनी वधारून या वर्षी होणारे आकुंचन भरून निघेल असा विश्वासही अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम असून चिंता करण्याचे कारण नाही, असा विश्वासही त्यांनी अर्थसंकल्पात व्यक्त केला आहे.
अनेक अर्थांनी वैशिष्टय़पूर्ण
भारताच्या इतिहासातील हा प्रथमच कागदविहीन अर्थसंकल्प आहे. तसेच अर्थव्यवस्था आकुंचन पावत असताना मांडला गेलेला हा स्वातंत्र्यानंतरचा तिसरा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूटही 5 टक्क्यांहून अधिक दाखविण्यात आली असून इतकी वित्तीय तूट असणारा हा नजीकच्या भूतकाळातील प्रथमच अर्थसंकल्प आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.
अधिक पीएफ अन् कर
भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये (पीएफ) 2.5 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करणाऱयांवर कर बसविण्याची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मात्र या तरतुतीचा फटका केवळ सधनांनाच बसेल असे तज्ञांचे मत आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार अडीच लाख रूपयांच्या वर रक्कम पीएफ मध्ये गुंतविल्यास त्यावर जे व्याज मिळेल ते कराच्या कक्षेत आणले गेले आहे. युलीप अनुच्छेद 10 (ड) अंतर्गत 2.5 लाख रूपयांपेक्षा हप्ता भरणाऱयांची सूट काढून घेण्यात येणार आहे. मात्र, ही तरतूद 1 फेबुवारीनंतर ज्या पॉलिसीज विकल्या गेल्या आहेत, त्यांनाच लागू होणार आहे, असेही अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सोने, चांदीवरील आयात शुल्कात घट
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोने व चांदीवरील जकात शुल्क सरकार कमी करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. सध्या सोन्यावर 12.5 टक्के आयात शुल्क आकारले जात असून नवीन घोषणेमुळे सोने व चांदीवरील जकात शुल्क 12.5 टक्क्यांवरून घटून 7.5 टक्क्यांवर येईल. 2019 मध्ये सदर शुल्क 10 टक्क्यांवरून वाढविण्यात आले होते.
पेट्रोल, डिझेलवर ‘कृषी अधिभार’, मात्र ग्राहकांवर भार नाही
पेट्रोलवर 2.5 रु. व डिझेलवर 4 रु. इतका ‘कृषी पायाभूत सुविधा व विकास अधिभार’ बसविण्यात आलेला आहे. मात्र त्याचा अतिरिक्त भार ग्राहकांवर पडू नये यासाठी पेट्रोल व डिझेलवरील ‘मूलभूत अबकारी शुल्क’ आणि ‘खास अतिरिक्त अबकारी शुल्क’ कमी केले आहे. त्यानुसार ब्रँडेड नसलेल्या पेट्रोल व डिझेलवरील ‘मूलभूत अबकारी शुल्क अनुक्रमे लिटरमागे 1.4 रु. आणि 1.8 रु. असेल, तर ‘खास अतिरिक्त अबकारी शुल्क’ पेट्रोल व डिझेलसाठी अनुक्रमे 11 रु. व 8 रु. असेल, अशी व्यवस्था आहे.
सर्वसामान्यांना लाभदायक
सर्व सामान्यांची जीवनशैली उंचावण्यासाठी या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. हा अर्थसंकल्प सर्वच क्षेत्रात अत्यंत सकारात्मक बदल आणणार आहे. आत्मनिर्भर भारताचा आत्मनिर्भर तसेच विकास आणि विश्वासाचा अर्थसंकल्प आहे.
नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
निराशाजनक अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पामध्ये गरिबांसाठी कोणतीही तरतूद केली नसून, फक्त भांडवलदार मित्रांच्या हातात देशांची संपत्ती हस्तांतर करण्याची योजना आखण्याचे काम नरेंद्र मोदी सरकार करत आहे. हा गरिबांचे नुकसान करणारा अर्थसंकल्प आहे.
राहुल गांधी, काँगेस नेते
अर्थव्यवस्थेला वेग येणार
2021-22 चा अर्थसंकल्प अनेक प्रकारे अभूतपूर्व आहे, त्यामध्ये सर्वसमावेशक वाढ आणि समृद्धीच्या नव्या युगाची सुरुवात होईल आणि भारताची 5 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल सुरु राहील. अर्थव्यवस्था गतिमान होणार आहे.
राजनाथ सिंह, संरक्षण मंत्री
