अर्थव्यवस्था हळूहळू रुळावर

कोरोना काळातील लॉकडाऊनमुळे मंदावलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा वेग घेत असल्याचे आता पहावयास मिळत आहे. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या दोन महिन्यांमध्ये सलग वस्तू-सेवा कराचे संकलन 1 लाख कोटी रुपयांच्या वर झाले. याचाच अर्थ बाजारात मागणी वाढत आहे आणि वस्तू तसेच सेवांचा खप अधिक प्रमाणात होत आहे. त्याचबरोबर चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱया तिमाहीत अर्थव्यवस्थेचे आकुंचन अपेक्षेपक्षा कमी झाल्याची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, ती आश्वासक आहे. त्यापूर्वीच्या म्हणजेच दुसऱया तिमाहीत हे आकुंचन प्रमाण 28 टक्क्यांहून अधिक होते. तिसऱया तिमाहीत ते काही प्रमाणात कमी होईल, तरीही ते 12 टक्क्यांहून अधिक असेल असे भाकित अनेक अर्थतज्ञांकडून करण्यात आले होते. मात्र ते या अपेक्षेपेक्षा बरेच कमी म्हणजे 7.45 टक्के इतके झाले. याचे कारण लोकांनी खरेदीचे प्रमाण वाढविले आहे आहे. आकुंचन कमी होण्याचा हा वेग असाच राहिला, तर या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या आणि शेवटच्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था सकारात्मक होऊ शकेल असे अनुमान रिझर्व्ह बँकेने, तसेच अनेक अर्थतज्ञांनी काढले आहे. काही विदेशी अर्थसंस्थांनीही भारताचा विकास दर येत्या सहा महिन्यात समाधानकारकरित्या सुधारून 6 ते 8 टक्क्यांपर्यंत पोहचू शकतो, असे अनुमान व्यक्त केले आहे. रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी देशात ‘तांत्रिक मंदी’ असल्याचे म्हटले होते. आताही ही मंदी सुरू आहेच. पण ती दीर्घकाळ टिकणार नाही आणि येत्या चार ते सहा महिन्यांमध्ये अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येईल, अशी शक्यता या ताज्या आकडेवारीने बळावली हे निश्चित. याशिवाय कर्मचारी विमा संस्थांच्या आकडेवारीनुसार नव्या कर्मचाऱयांची नोंदणी गेल्या दोन महिन्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात झाली. यावरून हे स्पष्ट होते की, रोजगाराच्या संधीही वाढत आहेत. कोरोना लॉकडाऊन काळात बव्हंशी उद्योग, उत्पादन केंद्रे, व्यापार आणि सर्व प्रकारचे अर्थव्यवहार बंद राहिले होते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे आकुंचन होणे स्वाभाविक होते. या काळात सर्वसामान्य माणसासमोर केवळ परिस्थितीशी झगडत टिकाव धरणे हे ध्येय होते. पण आता हा अति आव्हानात्मक कालावधी मागे पडला असून नागरिक अधिक आशावादी आणि उत्साहित झाल्याचे दिसते. प्रारंभीच्या काळात कोरोनासंबंधी वाटणारी प्रचंड भीतीही आता निवळली आहे. तसेच गेल्या दीड महिन्याचा आढावा घेतला असता चाचण्यांचे प्रमाण वाढूनही रुग्णसंख्या कमी होत असल्याचे अनुभवास येते. गेल्या दोन महिन्यांमधील सणासुदीच्या दिवसांमध्ये लोकांनी सार्वजनिक स्थानी प्रचंड गर्दी केली. शारीरिक अंतर, मास्कचा उपयोग इत्यादी नियम अनेकांनी पाळले नाहीत, त्यामुळे कोरोनाचा उद्रेक पुन्हा भडकणार अशी शक्यता वाटत होती. तथापि, आता दिवाळी होऊन तीन आठवडे झाले तरी नव्या रुग्णांची संख्या 35 हजार ते 40 हजारांच्या पातळीवर स्थिर झाल्याचे आढळते. तसेच नव्या रुग्णांपेक्षा बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या जास्त असल्याने उपचाराधीन रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस कमी कमी होत आहे. कोरोनाच्या आघाडीवर दुसरी शुभवार्ता म्हणजे काही लसी लवकरच बाजारात उपलब्ध होतील ही आहे. सरकारने व्यापक लसीकरणाची तयारी केली असून या महिन्याच्या अखेरपर्यंतच लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरू होईल अशी दाट शक्यता आहे. कोरोनाच्या संकटाचे निवारण आणि अर्थव्यवस्था सुरळीत होणे यांचा निकटचा संबंध असल्याने सरकार व नागरिक यांना या दोन्ही बाबींवर जागरूकतेने लक्ष ठेवावे लागणार आहे. यापैकी एका बाबतीत ढिलाई किंवा दुर्लक्ष झाले तरी एकंदर परिस्थिती बिघडण्यास वेळ लागणार नाही. कोरोना नियंत्रणात येत असला तरी निष्काळजी राहणे धोक्याचे ठरणार याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवावयास हवी. त्यामुळे शारीरिक अंतर, मास्कचा उपयोग आणि स्वच्छता यांना प्राथमिकता देणे पुढचे अनेक महिने अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्था सुधारत असली तरी तिची सध्याची गती पुढचे किमान सहा महिने अशीच वाढती राहणेही आवश्यक आहे. तरच ती स्थिरस्थावर झाली असे म्हणता येते. ऑक्टोबर व नोव्हेंबर हे दोन महिने सणांचे असल्याने या कालावधीत स्वाभाविकपणेच खरेदी जास्त होते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची गती वाढते. आता सणासुदीचा कालावधी संपल्यानंतरही खरेदीचा जोर चांगल्यापैकी कायम राहिल्यास अर्थव्यवस्थेचा सध्या वाढलेला वेग टिकून राहू शकेल. त्यामुळे डिसेंबरची आकडेवारी सर्वात महत्त्वाची ठरणार आहे. डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी या तीन महिन्यांमध्ये खरेदीचे प्रमाण समाधानकारक राहिले तर अर्थव्यवस्थेने कोरोनाचा संकटकाळ मागे टाकला असे म्हणता येईल. तसे घडविण्याचे उत्तरदायित्व ज्याप्रमाणे सरकारचे आहे, तसे ते ग्राहकांचेही आहे. सध्या प्रत्येकाने शक्य तितक्या प्रमाणात खर्च वाढविणे आवश्यक आहे, असे मत अनेक अर्थतज्ञ व्यक्त करतात. लोकांनी खर्च वाढविल्यास उत्पादन वाढ होईल आणि उत्पादन वाढल्यास रोजगार निर्मिती अधिक प्रमाणात होईल. या वर्षी पाऊस समाधानकारक पडला ही अतिशय समाधानाची बाब. त्यामुळे कृषीक्षेत्राकडून अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळणार आहे. तसेच अन्नधान्ये आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा होणार नाही. आता प्रश्न औद्योगिक क्षेत्राचाच असला तरी तेथेही आशेचा किरण दिसत आहे. एकंदर, कोरोनाचा वेग कमी कमी होणे आणि अर्थव्यवस्थेचा वेग अधिकाधिक होणे हे देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. या दोन्ही बाबींमध्ये निदान सध्यातरी समाधानकारक वातावरण असल्याचे पहावयास मिळते. ही स्थिती यापुढेही असावी अशीच सर्व भारतीयांची अपेक्षा असणार हे निश्चित. मात्र हे आपोआप होणार नाही. त्यासाठी सरकार आणि नागरिक यांच्यात परस्पर विश्वास आणि संपर्क असावा लागणार आहे. सरकारने धोरणविषयक स्पष्टता ठेवणे आणि नागरिकांनी या धोरणाला सकारात्मक प्रतिसाद देणे या पद्धतीनेच परिस्थिती नियंत्रणात येईल आणि अर्थव्यवस्था आणि कोरोना या दोन्ही आघाडय़ांवर यशस्वी होता येईल.