स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत सरकारचा निर्णय
प्रतिनिधी /बेंगळूर
कोरोना परिस्थितीमुळे राज्यातील अनेक शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदांची निवडणूक लांबणीवर टाकण्यात आली होती. आता राज्य सरकारने या निवडणुकीला हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यानुसार महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत तसेच ग्रामपंचायत आणि सहकारी संस्थावरील अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांची निवड करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील अनेक शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणुका पार पडल्या आहेत. मात्र, काही संस्थांवर कोरोना परिस्थितीमुळे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदांची निवड झाली नव्हती. आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने राज्य सरकारने या निवडणुकीला संमती दर्शविली आहे. राज्य सरकारचे मुख्य सचिव पी. रवीकुमार यांनी मंगळवारी यासंबंधीचा आदेश जारी केला आहे. सोमवार दि. 20 सप्टेंबर रोजी बेंगळूरमध्ये पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच नोंदणीकृत सहकारी संस्थांवरील अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदांची कोरोना मार्गसूचींचे पालन करून निवडणूक घेण्यास संमती दर्शविण्यात आली होती.
त्यामुळे राज्यातील महानगरपालिकांवर महापौर आणि उपमहापौर तसेच नगरपालिकांवर नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींवर अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदांसाठी निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबरोबरच अद्याप रिक्त असणाऱया ग्रामपंचायतींवरील अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांचीही निवड करता येणार आहे. नोंदणीकृत पतसंस्था, संघ- संस्थांवरील पदाधिकाऱयांसह अध्यक्षांची-उपाध्यक्षांची निवड करण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे.
महापौर आणि उपमहापौरपदांच्या निवडणुकीला विलंब होणार
राज्यात अलीकडेच पार पडलेल्या बेळगाव गुलबर्गा आणि हुबळी-धारवाड या तीन महानगरपालिकांवर निवडून आलेल्या नगरसेवकांची नोंद अद्याप राजपत्रात झालेले नाही. त्यामुळे या महानगरपालिकांवरील महापौर आणि उपमहापौरपदांच्या निवडणुकीला विलंब होण्याची शक्मयता आहे.
