राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांनी केली होती विधानसभा बेमुदत तहकूब
प्रतिनिधी /पणजी
गोवा सरकारने केलेल्या शिफारसीनुसार राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांनी 19 मे रोजी एका अधिसूचनेद्वारे राज्य विधानसभा बेमुदत तहकूब केल्याने आता नव्याने अधिवेशन बोलविण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया सुरु करावी लागणार आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या धर्तीवर गोवा सरकारही अधिवेशन दोन ते तीन दिवसांत पूर्ण करु पाहत आहे, मात्र अधिवेशन तहकूब केल्याने गोवा सरकारचे लाखो रुपये पाण्यात गेले आहेत.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दि. 24 मार्चपासून राज्य विधानसभेचे 15 दिवसांचे अधिवेशन बोलाविले होते, मात्र अधिवेशनात सहभागी झालेले काही आमदार कोविडबाधित निघाले. त्यामुळे दि. 30 मार्च रोजी अधिवेशन तात्पुरते गुंडाळण्यात आले होते.
हेच अधिवेशन पुढे दि. 19 जुलैपासून चालू ठेवण्यासाठी सभापती राजेश पाटणेकर यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत तसेच कामकाज सल्लागार मंडळाच्या विशेष बैठकीत ठरल्याने विधानसभा स्थगित केली. विधानसभा स्थगित केली याचाच अर्थ विधानसभेचे उर्वरित 9 दिवसांचे कामकाज हे दि. 19 जुलैपासून सुरु करता येते. त्यामुळे नव्याने प्रश्न विचारण्याची आवश्यकता नव्हती.
सरकारी शिफारशीनुसार विधानसभा तहकूब
तथापि, सरकारला मध्यंतरी काही अध्यादेश जारी करायचे होते. अधिवेशन चालू असल्याने हे अध्यादेश जारी करता येत नाही. या आधारे गोवा सरकारने राज्यपालांकडे शिफारस केली आणि राज्य विधानसभा बेमुदत तहकूब करण्यास सांगितले. तत्पूर्वी सभापतींनी कामकाज सल्लागार मंडळाची बैठक बोलाविली. या बैठकीवर विरोधकांनी बहिष्कार घातला असला तरी सरकार पक्षाने तसा निर्णय घेऊन राज्यपालांना कळविले. राज्यपालांनी विधानसभा तहकूब केली.
परिणामी आता ऑगस्टच्या अगोदर राज्य विधानसभेचे अधिवेशन बोलावून त्यात संपूर्ण अर्थसंकल्प संमत करायचा आहे. मात्र त्यासाठी अधिवेशनाची संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार आहे.
कोविडमुळे अधिवेशन गुंडाळणे शक्य
अधिवेशन आता जुलैमध्ये घेण्याचीही गरज पडणार नाही. ते ऑगस्टच्या पहिल्या वा दुसऱया आठवडय़ातही घेता येईल. दोन दिवसांत अर्थसंकल्प संमत करुन विनियोग विधेयकाला मान्यता घेणे व या अगोदर काढलेल्या अध्यादेशांना विधानसभेची मान्यता घेणे एवढे कामकाज आटोपून घेऊन कोविडच्या साहाय्याने अधिवेशन गुंडाळणे शक्य आहे.
लाखो रुपयांचा खर्च गेला पाण्यात
नियमानुसार हे अधिवेशन बोलाविले जाईल परंतु आता सरकारवर 9 दिवस कामकाजाचे बंधन राहत नाही. आगामी अधिवेशनात विरोधक सरकारवर तुटून पडणार असल्याची धास्ती आहेच, त्यामुळे अधिवेशन हे कदाचित दोन ते तीन दिवसांतच गुंडाळण्याची शक्यता आहे. मात्र मागील अधिवेशनात विचारण्यात आलेले शेकडो प्रश्न व त्यावर दिलेली उत्तरे यासाठी सरकारला जो लाखो रुपयांचा आलेला होता तो पाण्यात गेला आहे.
