केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सरकारी प्राधिकरणे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे असणाऱया अतिरिक्त भूमीचे चलनीकरण (मॉनिटायझेशन) करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत या निर्णयाला संमती देण्यात आली असून हा महत्वाचा निर्णय आहे.
या महामंडळाचे नामकरण नॅशनल लँड मॉनिटायझेशन कॉर्पोरेशन असे करण्यात आले आहे. केंद्रीय संस्था, सार्वंजनिक क्षेत्रांमधील कंपन्या, केंद्रीय प्राधिकरणे आदींकडे मोठय़ा प्रमाणात इमारती आणि भूमी आहे. त्यापैकी काही उपयोगाविना पडून आहेत. त्यांचा सदुपयोग करुन केंद्र सरकार राजस्व मिळवू शकते. हे महामंडळ या चलनीकरण प्रक्रियेचे व्यवस्थापन पाहणार आहे.
हा केंद्र सरकारच्या निर्गुंतवणूक धोरणाचा एक भाग आहे. सरकारी कंपन्यांजवळ असलेली अतिरिक्त भूमी किंवा इमारती खासगी क्षेत्रांना अगर व्यक्तींना भाडेतत्वावर अगर अन्य मार्गाने उपयोगासाठी दिल्यास त्यातून मोठय़ा प्रमाणात उत्पन्न मिळू शकते. केंद्र सरकारच्या तिजोरीत भर पडू शकते. म्हणून हा चलनीकरणाचा मार्ग शोधण्यात आला आहे. आता यासाठी महामंडळ स्थापन झाल्यानंतर चलनीकरणाची प्रक्रिया वेगवान होईल अशी अपेक्षा आहे.
